काठमाडौं, असार ४ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अपराधीको संरक्षक बनेको छ । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि भएको सांघातिक हमलामा संलग्न अभियुक्तविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिएर अपराधीहरुको संरक्षक बनेको प्रमाण दिएको हो ।

ज्यान मार्ने योजनाका साथ आक्रमण गर्ने अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको यो निर्णयसँगै सरकार अपराधीको संरक्षक र निर्दाेषका लागि अपराधी करार गर्ने गिरोहमा परिणत भएको छ ।

मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुँदै थियो । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांघातिक हमलामा संलग्न अभियुक्तविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंबाट जिल्ला अदालतमा पुगेको छ । अदालतमा पत्र दर्ता भइसकेको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले हमलामा संलग्न अभियुक्तविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पत्र आएको स्वीकार गर्नुभयोे । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि सांघातिक हमला भएको सन्दर्भमा चलाइएको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको छ । मुद्दा फिर्ता लिइएको पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ । पत्र हामीकहाँ दर्ता भइसकेको छ,’ न्यौपानेले भन्नुभयो ।

अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले महिना दिनअघि नै मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नुभएको थियो । बिहीबार मन्त्री गुरुङले पुनः उक्त प्रस्ताव पेस गरेपछि मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २० असोज ०७७ मा विश्वविद्यालयस्थित नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद आचार्य र योगेन्द्र रावलको योजनामा सांघातिक हमला भएको थियो ।

हमलामा रूपेश साह, नीरज रानामागर, सयुस भनिने सयुज श्रेष्ठ र दीपकराज ओझा संलग्न थिए । विश्वविद्यालय परिसरमै आक्रमण भएको थियो । उहाँलाई बाँसका भाटाले टाउको, शरीर, हात, खट्टामा निर्ममतापूर्वक प्रहार गरिएको थियो । घटनामा चलाउनेको खुट्टा, ढाड, करङ र टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो । करिब ६ महिनाको उपचारपछि मात्रै उहाँ नियमित काममा फर्किन सक्नुभएको थियो ।

शेरबहादुर देउवाकै पालामा घटनामा संलग्न हुनेमध्येका आचार्य र रावल मुद्दा फिर्ताका लागि लबिङमा लगेका थिए । यसका लागि उनीहरूले कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौं र नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय कार्यसमितिमा ५ माघ ०७८ मा निवेदन दिएका थिए । त्यसलगत्तै गृह मन्त्रालयमा मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

गृहको दबाबकै कारण काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका तत्कालीन निमित्त सहन्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी सुदीप गिरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद रिजालले अभियुक्तविरुद्धका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने भन्दै १२ माघ ०७८ मा गृहमा पत्र पेस गर्नुभएको थियो ।

पत्रमा उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आचार्य र रावलको योजनामा सांघातिक आक्रमण भएको, सोही कारण उनको शरीरमा गम्भीर चोट लागेको र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अभियुक्तविरुद्धको मुद्दा फिर्ता गर्न लागिएको उल्लेख छ । पत्र प्राप्त भएको करिब दुई महिनापछि राय लिन गृहले महान्यायाधिक्ता कार्यालयमा पत्र पेस गरेको थियो । त्यसबेला हाल जेलमा रहेका तात्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले यस्तो प्रतिवेदन बनाउन लगाउनु भएको थियो ।