रुपन्देही, ९ असार । पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ अस्पतालका १० औँ सेमेष्टरका विद्यार्थीहरूले सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क लिएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनमा उत्रेका छन् । कलेजले इन्टर्नसिप तथा अन्य अतिरिक्त शुल्क लिएर फिर्ता नगरेपछि अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको माग गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । तर कलेज प्रशासनले साढे ४ वर्षअघि तत्कालीन सरकारले तोकेको शुल्कअनुसार विद्यार्थी र अभिभावकहरूको सहमतिको शुल्क लिएको दाबी गरेको छ ।

सो कलेजको दसौँ ब्याच २०१७ डिसेम्बर एमबीबीएसका विद्यार्थीहरूले आफूहरूलाई कलेज प्रशासनले अनावश्यक अतिरिक्त शुल्क लिएको दाबी गरेका छन् । सय जनामध्ये ५६ जना विद्यार्थी अहिले इन्टर्नसिपमा जाने भएपनि कलेजबाट त्यो शुल्क फिर्ता नभएसम्म इन्टर्नसिपमा नजाने जनाएका छन् । तीन दिनदेखि आन्दोलनरत रहेका विद्यार्थीहरूले विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित कलेज परिसरमा प्रदर्शन गर्दै बसेका छन् । चैत–वैशाख मसान्तमा अन्तिम वर्ष लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले असार ५ गतेबाट इन्टर्नसिप सुरु हुनुपर्ने थियो ।

विद्यार्थीले इन्टर्नसिप सुरु गर्न मानेका छैनन् । कलेजले इन्टर्नसिप शुल्क २ लाख, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क ९५ हजार, शिक्षा सेवा शुल्क ४७ हजार ९ सय र अन्य अतिरिक्त शुल्क दसौँ ब्याचका विद्यार्थीलाई मात्र लिएको दाबी छ । इन्टर्नसिप हुनुभन्दा अघि नै अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न पटक–पटक निवेदन दिएको तर फिर्ता गर्न आलटाल गरेको एक विद्यार्थीले बताउनुभयो । आन्दोलित एक विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्क र इन्टर्नसिपमा पाउनुपर्ने आधारभूत भत्ता यही समय अवधिभरमा पाउनु पर्ने भएपनि कलेजले उल्टै धम्क्याउने र जे गर्नु छ गर्नु भन्ने गैर जिम्मेवार जवाफ दिने गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

विद्यार्थीले पटक–पटक निवेदन दिएपनि सुनुवाइ नभएपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको विद्यार्थीको भनाइ छ । आफूहरूमाथि इन्टर्नका नाममा शोषण गरेको विद्यार्थीको आरोप छ । १२ देखि १४ हजार रुपैयाँ विद्यार्थीलाई इन्टर्न अवधिभर दिने गरिन्छ । मुलुकभरका अधिकांश निजी मेडिकल कलेजमा पढ्दै आएका विद्यार्थी यस्तै समस्यामा रहेका छन् । निजी मेडिकल कलेजहरूले ४५ लाखभन्दा बढी लिन पाइँदैन तर विद्यार्थीले भने ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पढाइ शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका हुन् ।

लुम्बिनी मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलका कम्पनी सचिव कृष्णप्रसाद पराजुलीले पहिला लिन पाउने व्यवस्था अनुसार नै अतिरिक्त शुल्क लिएको बताउँदै अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णयअनुसार त्यसपछिका विद्यार्थीलाई नलिएको दाबी गर्नुभएको छ । एक वर्षको अवधिमा विद्यार्थीलाई नै निर्वाह भत्ता बापत दिइने उहाँको भनाइ छ । ‘हामीले बढी लिएका छैनौ, साढे ४ वर्षअघि अभिभावक र विद्यार्थीबीच भएको सहमतिअनुसार त्यो बेला सरकारले तोकेको शुल्क लिएका हौं, अहिले आएर विद्यार्थीहरू असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण केही छैन, हामीले समाधान गर्न चाहेका छौँ, यसका लागि सबैले अध्ययन गरेर भन्नुपर्दछ, आशा छ अभिभावक र विद्यार्थीले विषय बुझेर समाधानको विन्दुमा पुगिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।