पर्सा, २४ असार । नयाँ नागरिकता ऐनअनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानको नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा बिचौलियाको चलखेल बढेको छ। यसले सर्वसाधारण सेवाग्रही मारमा परेका छन् भने बिचौलियामार्फत आउनेले तुरुन्तै नागरिकता पाउने गरेका सेवाग्राहीको गुनासो छ।

नागरिकता लिनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि कार्यालयले दर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सेवाग्राहीका लागि अनलाइन टोकन प्रणाली लागु गरेको छ। टोकन प्रणालीअनुसार नागरिकता लिन दुई महिनासम्म कुर्नुपर्ने भएकाले धेरैजसो हुनेखाने सेवाग्राही बिचौलियामार्फत र कोही पहुँचका आधारमा एकै दिनमा नागरिकता लिने गरेको पाइएको छ। यसका लागि सेवाग्राहीले १५ देखि २५ हजार रुपियाँसम्म रकम दिने गरेका स्रोतको भनाइ छ। बिचौलियाले लिएको रकम कर्मचारीमा भागबन्डा लाग्ने गरेको सेवाग्राहीहरूको आरोप छ।

अग्रवाल थरका एक सेवाग्राहीले आफ्नो एक छोरा भारतको बैङ्गलोर र अर्को कोलकतामा अध्ययन गर्ने गरेकोमा आउँदा जाँदा बढी रकम खर्च हुने भएपछि बिचौलियामार्फत एकै दिनमा नागरिकता लिएको बताउनुभयो। गुप्ता थरका अर्का एक व्यवसायीले पनि नागरिकता वितरण सुरु भएकै दिन १० हजार रुपियाँ दिएर नागरिकता लिएको बताउनुभयो। यता नागरिकता लिन पुगेका विनोदकुमार केशरी टोकन प्रणालीमा जाँदा एक महिनापछाडिको समय पाएपछि पालो कुर्दै हुनुहुन्छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान प्रायः जसो भारतका विभिन्न ठाउँमा अध्ययन वा व्यापार गर्ने गरेका छन्। कतिपय काठमाडौँ तथा अन्य सहरमा बसोबास गर्ने गरेकाले अनावश्यक झञ्झट झेल्नु वा आवतजावत गर्नुभन्दा बिचौलियामार्फत नागरिकता लिने गरेका छन्। त्यसबाट अन्य सर्वसाधारण सेवाग्राही भने मारमा परेका छन्।

कार्यालयले सेवाग्राहीलाई मर्का नपर्ने गरी गर्भवती, अपाङ्गता भएका, बिरामी र मुलुकभन्दा बाहिर अत्यावश्यक कामले जानेहरूलाई तत्काल नागरिकता दिने व्यवस्था गरेकाले त्यसको अपव्याख्या गरी बिचौलियाले आफूखुसी रकम लिएर कर्मचारीको सहयोगमा नागरिकता बनाउने गरेको बताइएको छ।

बिचौलियाको चलखेल बढेपछि केही दिनदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडाको टोलीले निगरानी बढाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले भिडभाड हुने ठाउँमा अख्तियारको अनुगमन हुनु स्वाभाविक हो त्यही सिलसिलामा अख्तियारको टोली आएको भए पनि नागरिकता वितरणको काम प्रक्रियागत रूपमा भइरहेको र यसमा कार्यालयको तर्फबाट कुनै आर्थिक चलखेल नभएको बताउनुभयो। गोरखापत्रमा समाचार छ ।