काठमाडौं, भदौ ११ । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले सुरु गरेका ललितानिवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान ६२ दिनपछि सरकारी लिखत किर्तेको कसूरमा सीमित भएको छ । संगठित अपराध र सरकारी लिखत किर्तेको कसूरमा अनुसन्धान गरेर प्रहरीले बुझाएको रायसहित प्रतिवेदनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले किर्ते कसूरमा मात्र सीमित गराएको हो ।

कानूनतः कीर्तेको कसूरमा प्रहरीले अधिकतम २४ दिनभित्र अनुसन्धान सकेर रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसक्नुपर्छ । २५औं दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।ललिता निवास प्रकरणमा कीर्तेसँगै संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न भनेर पटक–पटक म्याद थप भयो । तर आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा २९० जनाविरुद्ध कीर्तेमा मात्र मुद्दा दायर गरेको छ ।मुद्दा दर्ता गर्नुअघि सरकारी वकिलको कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । प्रहरीले ल्याएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा २०४२, ०४९, २०६७ र ०६९ सालमा सरकारी लिखत कीर्ते भएको देखिएको तर, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० सालमा मात्रै आएकाले पाश्चातदर्शी कानूनको सिद्धान्त अनुसार यसमा मुद्दा नचलाउन नमिल्ने उसको जिकिर छ ।

‘पहिलेको घटनालाई पछि आएको कानूनले समेट्दैन, त्यसमाथि यसमा संगठित अपराधको तत्व पनि देखिएन’, सरकारी वकिलको कार्यालयका न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीका अनुसार अझ तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा संगठित अपराध नहुने हुँदा यो मागदाबी हटेको हो । तर फौजदारी कानूनका जानकार सतिशकृष्ण खरेल भने यत्तिका दिन हिरासतमा राखेपछि अहिले संगठित अपराधको कसूरमा मुद्दा नचल्ने निर्णय हुँदा आरोपीलाई एक महिनाभन्दा बढी गैरकानूनी थुनामा राखेको देखिने बताउनुहुन्छ । ‘यो गैरकानूनी थुनामा राखेको विषयमा प्रहरीविरुद्ध अर्को मुद्दा पर्नसक्ने विषय देखियो, यसमा म्याद थपका लागि पहिले सरकारी वकिलले किन सहमति दियो र न्यायालयले पनि कसरी हिरासतमा राख्न अनुमति दियो भन्ने प्रश्न उठेको छ’, खरेलले भन्नुभयो , ‘कसुर हुनुभन्दा पछाडि भनेको कानून आकर्षित हुँदैन भन्ने पहिल्यै त्यसबेलै पनि थाहा हुने कुरा हो । यत्तिञ्जेल किन आरोपीलाई हिरासतमा राखियो भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।’
यो मामिलाको अनुसन्धान गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का अधिकृतहरु जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंसँग समन्वय गरेरै संगठित अपराधमा पनि मुद्दा अघि बढाइएको बताउँछन् । अहिले किन संगठित अपराधमा मुद्दा अघि बढेन भन्ने कुरा रहस्मय छ ।

सीआईबी र सरकारी वकिलबीच असमझदारी देखिएको यो प्रकरण भने होइन । विद्युतीय सिगरेट (भेप) मा लुकाएर ल्याएको झण्डै ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको नाम अभियोग पत्रमा समावेश भएपछि सरकारी वकिल र सीआईबीबीच विवाद देखिएको थियो ।

एक स्रोतका अनुसार, अनुसन्धानका क्रममा रहेको सीआईबीको प्रतिवेदनबाट कृष्णबहादुर महराको नाम उल्लेखित मोबाइल सम्पर्क विश्लेषण विवरण अभियोग पत्रमा समावेश भएपछि सीआईबीले आपत्ति जनाएको थियो । ‘छोरा निर्मलको नम्बरमा कृष्णबहादुर महराको नाम उल्लेख गरेर अभियोग पत्रमा समावेश भएपछि सीआईबीले हटाइदिन भनेको थियो’, यसबारे जानकार स्रोतले भन्यो, ‘तर सरकारी वकिलका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले मान्नुभएको थिएन ।’ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान नै लिइनुपर्ने जिकिर गरेको थियो । मौकाको कागज गरेर नमान्ने चेतावनी दिएको थियो । कानूनतः बयान सरकारी वकिलको रोहबरमा हुन्छ । तर प्रहरीले नेपाल र भट्टराईको घरमै गएर सरकारी साक्षीका रुपमा कागज मात्र गराएको थियो ।