काठमाडौं, ११ भदौ । सत्तारुढ र सत्ता बाहिर रहेका चार राजनीतिक दलहरूको समाजवादी मोर्चा नेपाल गठनको एक महिना भएको छ ।गत साउन ४ मा सत्तासाझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, एकीकृत समाजवादी र सत्ता बाहिर रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभा गृहबाट उक्त मोर्चा घोषणा गरेका थिए । यस अवधिमा मोर्चाले देशका सबै प्रदेशमा सांगठानिक विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, उसले हालसम्म एउटा प्रदेश बाहेक अन्यमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकेको छैन । साउन २३ मा मोर्चाले बागमती प्रदेशको हेटौँडामा प्रदेश मोर्चा गठन गरेको छ । त्यसबाहेक ६ प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय मोर्चा गठन गर्न बाँकी नै छ ।

क्रमशः मोर्चाले आफू मातहतमा रहने गरि प्रदेश मोर्चा गठन गर्ने कार्यतालिका यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । देशका सातै प्रदेशमा मोर्चा गठन गर्ने तयारी रहेको छ । मोर्चाले देशभरि आफ्नो उपस्थिति जनाउने क्रममा एउटा चुनौती थपिएको छ । यसलाई कसरी पन्छ्याउने भन्नेमा समाजवादी मोर्चामा आवद्ध दलहरू संकटमा छन् । यसअघि २०७८ फागुन १५ मा संसद्ले बहुमतले पारित गरेको अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कार्यान्वयनमा दलहरूबीच मत बाझिएको छ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यो परियोजना पारित गर्नै नहुने अडान लिएको थियो । उसले एमसीसीलाई लिएर देशका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन नगरेको होइन । तथापि सत्तापक्षी दलहरूले यसलाई तीन वर्षअघि नै पारित गरिसकेका छन् ।

यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई लिएर पुनः विरोध शुरू भएको छ । यद्यपि सरकारको भने पर्सि अर्थात् यहीँ भदौ १३ गतेदेखि एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा छ । उसको तदारुकताले दलहरू सडकमा उत्रिने झन्डै निश्चित भइसकेको छ । यदि एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिने नेकपाका नेताहरूले चेतावनी दिएका छन् । त्यस्तै माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले पनि एमसीसी कार्यान्वयन नहोस् भन्ने पक्षमा उभिएका छन् । पार्टी सचिव लिलामणि पोखरेलले यो परियोजना कार्यान्वयन गर्नै नहुने तर्क गर्नुहुन्छ । परियोजना सरासर फिर्ता गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । नेपालको हितविरीत हुने सम्झौता गर्नु नै गल्ती थियो । यसर्थ यस्ता परियोजना फिर्ता गर्नु नै उत्तम हुन्छ । हिजोको गल्तीलाई सच्याउनतर्फ लाग्नुपर्छ । अन्यथा देश अफगानिस्तान बन्ने खतरा नहोला भन्न सकिन्न उहाले भन्नुभयो माओवादी केन्द्रका केही सांसदहरू आजपर्यन्तसम्म पनि एमसीसीको घोर विरोधमा छन् ।

त्यस्तै जसपाका अधिकांश नेताहरू पनि यो परियोजना कार्यान्वयनको विपक्षमा उभिएका छन् । त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीका नेताहरू पनि यो परियोजना कार्यान्वयनको पक्षमा देखिँदैनन् । उनीहरू सकभर कार्यान्वयन नहोस् भन्ने पक्षमा छन् । २०७८ मै एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संसद्बाट कुनै हालतमा पारित गर्नुहुँदैन भन्दै बलियो अडान लिनुभएको थियो । उहाँले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै एमसीसी राष्ट्रघात परियोजना भएको ठहर गर्दै सरकारले पारित गर्नै नहुने तर्क राख्नुभएको थियो । उहाँ आजभोलि पनि संसद्बाट पारित भइसकेको उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमै हुनुहन्छ । एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाको तर्क पनि खनालसँगै मेल खान्छ ।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र उहाँका नेता तथा कार्यकर्ता सबै एमसीसीको विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले देशका विभिन्न सहरमा केही दिनयता परियोजना कार्यान्वयन गर्नुहुँदैन भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । एमसीसी देशका लागि हित नभएको र यसको औचित्य राष्ट्रलाई नभएको बताउँदै आएका छन् । समाजवादी मोर्चा गठनको महिना दिनयता नेताहरूबीच केही खटपट नभएको होइन । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल सरकारले खोलेसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, गौर नरसंहार हत्याकाण्डको छानबिन गर्न सरकारले गरेको प्रतिबद्धतासँगै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मोर्चामा आवद्ध दल माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारसँग रुष्ट बनेको छ । यहीँ मौकामा एमसीसी मोर्चाको गलपासो बन्ने देखिएको छ ।