काठमाडौं, १५ भदौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूर्तीजन्य पदार्थमा लागेको करबाट उठेको रकमको २५ प्रतिशत हिस्सा अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको छ । कानून त अर्थले उक्त करबाट उठेको कुल रकमको २५ प्रतिशत हिस्सा अन्तर्गतको स्वास्थ्य कर कोषलाई उपलव्ध गराउनुपर्ने भएपनि उक्त रकम कोषमा जम्मा नभएपछि स्वास्थ्यले अर्थसँग रकम माग गरेको हो ।

सुर्तीजन्य पदार्थबाट बार्षिक १६/१७ अर्व कर उठाउने गरेको भएपनि अर्थले स्वास्थ्य कर कोष सचिवालयलाई बार्षिक ४० करोड रकम मात्रै उपलव्ध गराएर झारो टार्ने काम गरेको छ । यता कोषले पनि अर्थले दिएको उक्त रकममा सन्तुष्ट प्राप्त गरी बसेको छ ।

स्वास्थ्य कर कोष सचिवालयले यसपटक भने सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ को दफा २२, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली २०६८ को दफा १८ बमोजिम सुर्तीजन्य पदार्थमा उठेको कुल कर रकमको २५ प्रतिशत उपलव्ध गराउनु भन्दै चिठी लेखेको हो ।

यदि अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्यले भने झै ऐन नियमको पालना गर्दै २५ प्रतिशत रकम उपलव्ध गरायो भने कर कोषमा ४ देखि सवा ४ अर्व रकम उपलव्ध हुने आंकलन गरिएको छ । स्वास्थ्य कर कोषका सदस्य सचिवसमेत रहनुभएको कानूनका उपसचिव श्याम श्रेष्ठले यसपटक कानुनअनुसारको पुरा रकम उपलव्ध होस भनेर चिठी पठाएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘अर्थ मन्त्रालयलाई चिठी पठाइसकेका छौं, तर हामीले कति रकम भनेर उल्लेख भने गरेको छैनौँ । नियम अनुसार धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठेको कुल रकमको २५ प्रतिशत हिस्सा कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ । हामीले सोही व्यवस्था सम्झाउँदै रकम दाखिला गर्न भनेका छौँ ।’ यता स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य कर कोषमा अर्थ मन्त्रालयले दाखिला गर्नुपर्ने पुरा रकम नआएको भन्दै यसलाई ल्याउन आफू क्रियाशिल रहेको बताउँदै आउनुभएको छ ।

उक्त कोषमा जम्मा भएको रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ ?

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ को दफा २२ मा भनिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली २०६८ को दफा १८ मा स्वास्थ्य कर कोषमा रकम जम्मा गरिने व्यवस्था उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले आर्थिक ऐनद्धारा लगाएको धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तशुल्क कर बाट उठेको कुल रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा गरिनेछ ।’

यस्तै नियमावलीको दफा १९ मा स्वास्थ्य कर कोषको रकम खर्चबारेमा पनि उल्लेख छ । त्यसमा भनिएको छ,’
धूमपान तथा सुर्तीको उपभोगबाट उत्पन्न रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान, उपचार तथा अनुसन्धान गर्न, धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य शिक्षा जनचेतनामुलक र सेवामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र समितिको सञ्चालन खर्चमा प्रयोग हुनेछ ।’

यसमा अझ स्पष्ट पार्दै उप-नियम १ मा भनिएको छ,

• धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगबाट उत्पन्न रोगको निदान, उपचार तथा अनुसन्धान गर्नको लागि सरकारी स्वामित्वका अस्पतालहरुलाई ७५ प्रतिशत,
• धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य शिक्षा जनचेतनामुलक र सेवा मुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयका अन्तगर्तका केन्द्र वा महाशाखाहरुलाई १५ प्रतिशत,
• ध्रुमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगबाट उत्पन्न रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सामाजिक संस्था वा गैर सरकारी अस्पताललाई १० प्रतिशत रकम उपलव्ध गराईनेछ ।

अहिलेसम्म सचिवालयले ठूलो हिस्सा रकम क्यान्सर तथा मुटु अस्पतालहरुका लागि, केही अनुसन्धानका लागि र केही गैर सरकारी संस्थाहरुका लागि वितरण गर्दै आएको छ ।