काठमाडौं, भदौ २७ । सडक र सामाजिक सञ्जालमा सरकारबिरोधी अभियान चलिरहेको बेला नेपाली कामदारको पक्षमा ऐतिहासिक सफलता मिलेको छ । नेपालीका लागि अत्यन्तै महत्वपुर्ण नेपाल–भारत क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन उदघाटन भएको पर्सि पल्ट बिहीवार नेपाल र मलेसियाबीच नेपाली कामदार आपुर्तिसम्बन्धी ऐतिहासिक सहमति भएको हो ।

श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टको दृढ अडान र कडा मेहनतको फलस्वरुप मलेसिया जान अव नेपाली कामदारले एक रुपैया पनि शुल्क तिर्न नपर्ने गरी नयाँ प्रावधानमा सहमति भएको छ । योसँगै अब २०७५ जेठ २ गतेबाट रोकिएको मलेसियामा नयाँ कामदार जाने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । सरकारी अधिकारीहरुले आगामी आइतवारबाट मलेसिया जान पाउने बताएका छन । नेपाल र मलेसियाबीच तत्काल नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका १२२ मध्ये ३६ मेडिकललाई कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको मान्यता दिने सहमति पनि भएको छ । जसअनुसार आगामी नोभेम्बर पहिलो साताबाटै मलेसियाले बाँकी ८६ वटा मेडिकलको अनुगमन थाल्ने भएको छ ।

यो सहमति भएसँगै अब म्यानपावर कम्पनीले विदेशबाट कामदारको मागपत्र ल्याउन पाउने छन् भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर पनि मलेसिया जाने बाटो खुलेको छ । मलेसियामा दुई देशका प्रतिनिधिबीच बिहीवार भएको सहमतिअनुसार मलेसिया जाँदा भिसा प्रक्रियामा लाग्ने शुल्कको भार अव कामदारमाथि नपर्ने भएको छ । यस्तै सेवा शुल्क, आतेजाते हवाइ टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच, भिसा शुल्क पनि कामदारले तिर्नुनपर्ने भएको छ । अब मलेसियाले कामदार लैजाँदा मेडिकल बायोमेट्रिक, सेक्युरेटी क्लियरेन्स, भीएलएन, वान स्पट सेन्टर लगायतका नाममा कामदारबाट रकम असुली गर्न पाइने छैन । यसअघि यस्ता शुल्कका नाममा कामदारबाट २७ हजारसम्म असुलिन्थ्यो ।

बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारमाथि भएको यही सोषनविरुद्ध श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले कडा एक्सन लिँदै मलेसियामा कामदार पठाउन रोक्नुभएको थियो । मन्त्री बिष्टकै अडान र मेहनतका कारण आजको श्रम समझदारी बनेको हो । नेपाली कामदार जान थालेको १७ वर्षपछि मलेसियासँग भएको एमओयूमा नेपालबाट मलेसिया कामदार लैजाँदा सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने स्पष्ट किटान गरिएको छ । कामदार भर्तिदेखि भिसा प्रक्रियासम्मका सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भएपछि अव कामदारले एक रुपैयाँ पनि हाल्नु नपर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मेडिकल, सेक्युरिटी क्लियरेन्स र म्यानपावरको सेवा शुल्क रोजगारदाताले कामदारलाई पहिलो महिनाको तलब दिँदा नै ‘रिफन्ड’ गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । यस्ता प्रक्रियामा खर्च भएको पैसा पनि कामदारकै खातामा फर्किने ब्यवस्था मिलाइएको छ ।

पछिल्लो समतिअनुसार अब मलेसियामा नेपाली कामदारले लेभी समेत तिर्न नपर्ने भएको छ । समझदारी अनुसार हरेक महिनाको ७ गतेसम्म बैंक खातामा तलब जम्मा हुनेछ भने अव रोजगारदाताको साटो पासपोर्ट पनि कामदारकै साथमा रहनेछ । बिहीवार भएको सहमतिअनुसार कम्पनीमा समस्या देखिए वा कामदारले आफू आर्थिकरुपमा असुरक्षित देखे अर्को कम्पनीमा वैधानिक रुपमा नै काम गर्न पाउने ब्यवस्थासमेत भएको छ । अहिलेसम्म मलेसियामा यसरी कम्पनी फेर्नुलाई अवैधानिक मानिने गरिएको छ । चर्काे शोसनमा पर्दा पनि बाध्यतावस काम गरिरहनु पर्ने बिगतको कालो तस्विरलाई हेरेर नेपालले गर्न गलाएको यो व्यवस्था नेपाली कामदारको हकमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ ।

सहमतिअनुसार अब कामदारको करार अवधि २ वर्षमा झारिएको छ । यसअघि ३ वर्षको करार हुने गरेको थियो । यस्तै नेपाली कामदारले अव मलेसियाली सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी सेवा–सुविधा पाउनेछन् । अतिरिक्त समयमा काम गरेवापत अतिरिक्त पारिश्रमिकसहितको सुविधा पनि सुनिश्चित भएको छ ।

कामदारलाई कार्यस्थल र बासस्थानमा उचित वातावरण तयार गर्नुपर्ने र सुरक्षा प्रवन्धहरु मिलाउनुपर्ने ब्यवस्थाको किटानीसमेत समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै कामदार मलेसियाको विमानस्थल ओर्लिएको ६ घण्टाभित्र रोजगारदाताले गन्तव्यमा पुर्याउनुपर्नेछ । महिला कामदारको हेरचाह, सुरक्षा, संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने ब्यवस्था पनि समझदारीमा गरिएको छ ।

कामदार र रोजगारदाताबीच श्रमबारे विवाद भएमा न्यायिक निकायमा मुद्दा विचाराधीन रहेसम्मका लागि मलेसियाम रहन पाउने ब्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तै कामदारले आफ्नो परिवारमा बाबु, आमा, श्रीमान वा श्रीमती, छोरा, छोरीको मृत्यु भएमा अधिकतम् १५ दिनका लागि नेपाल फर्किन छुट्टी पाउने भएका छन । यसैगरी दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा मलेसिया सरकारले ल्याउने नीति र नियम नेपाली कामदारको हकमा पनि लागू हुने भएको छ । यो व्यवस्था मलेसियाली कामदारसरहकै हुनेछ । कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली राजदूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी पनि सम्वन्धित रोजगारदाता कम्पनीकै हुनेछ ।

यसैगरी कामदार, रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताको कार्यको अनुगमन एवं नियमन गरी थप व्यवस्थित गर्ने सहमति पनि भएको छ । यस्तै मलेसिया जानुअघि रोजगारदाता र कामदारलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गराइनेछ । यो सम्झौता कामदारले बुझ्ने गरी नेपाली भाषामा पनि गरिनेछ । बिहीवार भएको सहमतिसँगै श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले नेपाली कामदारको पक्षमा चालेको कदमले निश्कर्ष पाएको छ । साथै बिचौलिया र दलालहरुको सवै खेल समाप्त भएको छ ।