बिआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेपनि सरकारले कार्यन्वयन गर्न मानेको छैन । भुराजनीतिको कथित दबाबको नाममा केबल ओठे भक्ति मात्र देखाऊदै छ । अब नेपाल सरकार किन्तु परन्तुको नामबाट पछि नहटनु नै नेपालको सार्बभौमिकताको रक्षा र बिकासको लागि कोसे ढुगां हुनेछ 

आनन्दप्रसाद पोखरेल

तेस्रो अन्तराष्ट्रिय बिआरआई फोरम फर कोअपरेशन २०२३ को आयोजना गरिएको छ । यसको भब्य सफलताको शुभ कामना । बिआरआईले सबै समस्या समाधानको साँचो नै विकास हो भन्ने विचारलाई मूल मन्त्र मानेको छ । यतिबेला चीनको राजधानी बेइजिङ, तेस्रो बिआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्चको आयोजना भैरहेको हुदैछ । सन् २०१९ को मार्चसम्ममा बिआरआईमा १ सय २६ मुलुक र २९ अन्तर्राष्ट्रिय संगठन सहभागी भइसकेका छन । अहिले बिआरआईमा एसिया–युरोपदेखि अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रसम्म आबद्ध छन । बिस्तारै बिआरआई संयुक्त राष्ट्रसंघपछि सबैभन्दा ठूलो विश्व संगठन बन्नेतर्फ लम्कदै छ ।

बीआरआई मानब केन्द्रित बिकास, ग्लोबल संमृद्धिको आकांक्षा, गरिब र बिपन्न रहित बिश्व निर्माणको लागि सडक संजाल बिस्तार, पूर्वीय सभ्यता र हिमालयन सभ्यता र अथतन्त्रको विकास र संन्जाल निर्माण र ब्यापार साझेदार अभियान हो । देशहरू बीचको सहयोग एवम् जनता जनता बिचको भाइचारा समबन्ध र पर्यावरण लगायत दिगो विकासको योगदान पुर्याउने चिनियाँ पहलको महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रिय परियोजना हाल सर्बस्विकार्य हुदैछ ।

अहिले पनि अमेरिकाले विश्वमा हतियार र आतंकबाट आफ्नो प्रभाव फिँजाएको कुरा कहीँ–कतैबाट लुकेको छैन । ऐतिहासिक रेशमी मार्ग पुनः ब्युँझाउँदै आधुनिक युगमा व्यापार तथा पूर्वाधार सञ्जालमार्फत एसियालाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने चीनको पारदर्शी आर्थिक कार्यक्रम ‘बिआरआई’ हो । यो कुनै भूराजनीतिक अथवा सैनिक गठबन्धन होइन, खुला, सहभागीमूलक र साझा विकास कार्यक्रम हो। विकासका लागि सबै राष्ट्र यसमा सहभागी हुन्छन । बिआरआईले अँगालेका केही मूलभूत सिद्धान्तमध्ये विकास निर्माण र साझेदार पहिलो हो। विकास निर्माणभित्र शान्तिपूर्ण साझेदारी, खुलापन, सहनशीलता, आपसी सिकाइ तथा हित र साझा जित छन्।

आपसी छलफल र सम्बन्धबाट स्थिर व्यापार र आर्थिक गतिविधिमा रहेर जनस्तरको सम्बन्धलाई दिगो र प्रगाढ बनाउने चिनिया पहलले गति प्राप्त गरेको छ । यो अभियानको बिरुद्ध साम्रज्यबादी अमेरीका र यसका सहयोगी राष्ट्र ऊभिएका छन । कथित सैनिक मोर्चा र सडक सन्जाल निर्माण गर्ने घोषणा बिभिन्न मन्चमा यिनहरुले गरिरहेका छन । त्यसका बाबजुद बिआरआई आज समाजबाद पक्षधर अबिकसित र बिकासन्मुख राष्ट्र र कतिपय बिकसित राष्ट्र र जनतीहरु समेत यसमा आबद्ध भएकाछन । निर्बाध अगाडि बढिरहेको छन । बिश्वका न्यायप्रेमी जनताले यो परियोजनालाई भरोसा र बिश्वासको नजरले हेरेका छन । बिना बिग्नबाधा कार्यन्वयनको अपेक्षा राखेका छन ।

तर नेपालको भरपर्दो बिश्वासिलो घनिष्ट छिमेकी मुलक चीनद्वार अगाडि सारेको बिआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेपनि सरकारले कार्यन्वयन गर्न मानेको छैन । भुराजनीतिको कथित दबाबको नाममा केबल ओठे भक्ति मात्र देखाऊदै छ । अब नेपाल सरकार किन्तु परन्तुको नामबाट पछि नहटनु नै नेपालको सार्बभौमिकताको रक्षा र बिकासको लागि कोसे ढुगां हुनेछ ।

पृथ्वीको कुनै एक कुनाको संमृद्धि पृथ्बीको अर्को कुनासम्म पुग्नु पर्दछ । पृथ्बीका सबै मानब जातिले यो संमृद्धिलाई प्रयोग गर्नपाउने हकको सुनिश्चिता नै बिआरआईको प्रमुख लक्ष्य र महामहिम राष्ट्रपति सिको बिकास र संमृद्धिको बिश्व दृष्टीकोण हो ।