काठमाडौं, कात्तिक १४ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । संसदको चालु अधिवेशनमै विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने तयारीअनुसार समितिले पारित गरेको हो ।

दर्ता भएको आठ महिनापछि विधेयकको दफाबार छलफल टुङ्गो लागेको हो । परिमार्जनसहित विधेयकको प्रतिवेदन समितिले पारित गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधान न्यायाधीशको मर्यादाक्रम मिलाइएको छ । यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा प्रधान न्यायाधीशको मर्यादाक्रम पाँचौँ नम्बरमा झारिएको थियो । पारित प्रतिवेदनमा भने हाल कायम रहेको जसरी नै चौथो नम्बरमा राखिएको छ । प्रधान न्यायाधीशको हाल सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम पनि चौथो स्थानमै छ भने बिपक्षी दलका नेताको मर्यादाक्रम छैटौं नम्बरमा राखिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीको मर्यादाक्रम पनि छैटौं मै रहेको छ ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशभन्दा अगाडि प्रदेश सभाका सभामुखलाई राखिएको छ । प्रदेश प्रमुख र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रम पनि प्रस्तावितभन्दा हेरफेर गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखलाई हालको सातौँ स्थानबाट आठौँमा झारिएको छ । सङ्घीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको मर्यादाक्रम बराबरी कायम गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री आफ्नो प्रदेशभित्र मर्यादाक्रममा अघि रहने हालको व्यवस्था समितिबाट पारित प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित भएमा हट्ने छ । सबै स्थानमा एकै कायम हुने छ ।

प्रदेश सभाका सभामुखलाई दस र सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई ११ औँ स्थानमा राखिएको छ । सबै महानगरपालिका प्रमुखको मर्यादाक्रम अब एकै हुनेछ । यसअघि काठमाडौंका प्रमुखको मर्यादाक्रम अघि थियो । काठमाडौंका प्रमुखको मर्यादाक्रम सरकारले तोकेकोमा १० औँ र अन्यको ११ औँ स्थान थियो । समितिले अहिले सबैको मर्यादाक्रम १७ औँ स्थानमा झारिदिएको छ ।

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश, प्रदेश सरकारको मन्त्री, प्रदेश सभाको उपसभामुख, नेपाल सरकारको पूर्वराज्यमन्त्री, नेपाल सरकारको पूर्वसहायक मन्त्री, प्रदेश सभाको पूर्वसभामुख, संविधान सभाको सदस्य, पूर्वसांसद सबैलाई मर्यादाक्रमको १२ औँ स्थानमा राख्ने गरी समितिले प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

नेपाल सरकारको मुख्य सचिव, सङ्घीय संसद्को महासचिव, सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार, प्रधान सेनापतिको एकै मर्यादाक्रम रहने छ । १३ औँ स्थानमा रहने गरी समितिले प्रतिवेदन पारित गरेको छ । यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई भने मर्यादाक्रमको १७ औँ स्थानमा राख्ने गरी प्रतिवेदन पारित भएको छ । पारित प्रतिवेदनले शिक्षकलाई मर्यादाक्रममा समेटेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपप्रमुख र माध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षकलाई एकै मर्यादाक्रममा राखिएको छ ।

नयाँ वरीयता अनुसार राष्ट्रपति पहिलो, उपराष्ट्रपति दोस्रो, प्रधानमन्त्री तेस्रो र प्रधानन्यायाधीश चौथोमा रहने छन् । यसअघिको विधेयकमा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष चौथोमा थिए । अब चौथोमा प्रधानन्यायाधीश र पाँचौंमा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रहने छन् । छैटौँ स्थानमा रहेका उपप्रधानमन्त्रीलाई आठौँ झार्दा आठौँमा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई छैटौँ स्थानको वरियातामा उकालिएको छ ।

आठौँ स्थानमा रहेका संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख, व्यवस्थापिका–संसद्को पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई भने सातौँ वरीयतामा उकालिएको छ । आठौँ स्थानको मर्यादामा रहेका नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष, सत्तापक्षको संसदीय दलका उपनेता, नेपाल सरकारका पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई एक वरियता झारेर नवौँमा लगिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्का पूर्वसभामुख, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आठौंबाट उकालेर सातौँ स्थानमा राखिएको छ ।

प्रदेश सभाको सभामुख एक तह घटुवामा परेर १०औँ बरियतामा पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई दुई तह घटुवा गरेर ११औँ स्थानमा लगिएको छ । संघीय संसद्को विषयगत समितिको सभापतिको वरीयता एक स्थान घटुवा भएर १०औँ हुँदा दलका प्रमुख सचेतकको समेत १०औँ वरीयतामा रहेका छन् । यसअघि १०औँ रहेको संघीय सांसदको वरीयता पनि एक स्थान तल झारेर ११औँ कायम गरिएको छ । नवौँ नम्बरमा रहेको संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई ११औँ नम्बरमा घटुवा गरिएको छ ।

नवौँ नम्बरमै रहेका न्यायपरिषद्का सदस्य, महान्यायाधिवक्तालाई ११औँ नम्बर र १०औँ नम्बरका उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश, प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश सभाका उपसभामुखलाई १२औँ स्थानमा झरेका छन् । १०औँ स्थानमा रहेका नेपाल सरकारका मुख्यसचिव दुई तह घटुवामा परेर १२औँ स्थानमा पुग्दा संघीय संसद्का महासचिव तथा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारलाई १३औँ स्थानमा राखिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरको बरियता सात स्थान तल झरेको छ । १०औँ वरीयतामै रहेका मेयरलाई १७ स्थानमा राखिएको छ । त्यसैगरी प्रधानसेनापति १० औं स्थानमा थिए । अहिले १३औँ स्थानमा पुगेका छन् । शिक्षकहरुलाई भने यो वरियतामा ठूलो न्याय भएको छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको मर्यादाक्रम १७औँ स्थान कायम गरिएको छ ।

सहप्राध्यापक र माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीका शिक्षकको मर्यादाक्रम १९ औँ स्थानमा राखिएको छ । विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक र माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीका शिक्षकलाई २० औँ र सहायक प्राध्यापक र तृतीय श्रेणीका शिक्षकलाई २१ औँ स्थानमा राखिएको छ ।