काठमाडौं, कात्तिक १६ । सर्वोच्च अदालतले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको योजनामाथि सदाका लागि ढोका बन्द गरिदिएको छ ।

व्यक्ति हत्यामा दोषी ठहर भएका योगराज ढकालको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अपराधीलाई कैद मिनाहा वा माफी दिँदा अपनाउनु पर्ने स्पष्ट मापदण्ड तोकेर परमादेश जारी गर्दै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारी योजनालाई पूर्णबिराम लगाइ दिएको हो ।

अदालतले कैदीलाई कैद छुट दिँदा पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले कैद छुट दिने वा मिनाहा गर्ने निर्णय गर्दा कानुनले तोकेको प्रतिशतका अतिरिक्त पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने फैसला गरेको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले आज सुनाएको फैसलामा पीडितको हक संरक्षित हुने गरी, सहमति तथा मञ्जुरीसमेत लिई पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रष्ट पारेको छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा भएका आदेश, प्रतिपादित नजिरसहित कानुनमा उल्लेख भएका शर्तहरुको अनुशरण गरेर सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषय समेत विचार गरेर कैद छुट तथा मिनाहा गर्नुपर्ने फैसला पनि सर्वोच्चले गरेको छ ।

‘यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ’, फैसलामा भनिएको छ । कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ (२) मा कारागारभित्र बफादारीसाथ काम गर्ने चौकीदार, नाइके, सहनाइके, शिक्षक तथा कामदारलाई साल सालै काम गरेकामा क्रमशः चौकीदारलाई एक वर्षको दुई महिना, नाइकेलाई एक वर्षको एक महिना १५ दिन, सहनाइकेलाई एक वर्षको एक महिनाका दरले कैद छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै शिक्षक र कारखानाको कामदारको रुपमा काम गरेको कैदीलाई जेलर वा कारखानाको प्रतिवेदन बमोजिम एक महिना राम्रो काम गरेवापत ५ दिनको दरले कैद कट्टाको सुविधा दिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । तर नियमावलीमा भएको यो व्यवस्थाका अतिरिक्त पीडितको सहमतिलगायतका अन्य विषय पनि हेर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ । सर्वोच्च अदालतले आगामी दिनमा निर्णय गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रष्ट बिधिसमेत तोकिदिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘कैद कट्टी गर्ने/कम गर्ने, छोट्टयाउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारवाही र निर्णय गर्दा कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरी लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतीपुर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्दान्तहरुसहित कानूनमा उल्ल्ेख भएका अन्य शर्तहरु समेतको समुचित रुपमा अनुशरण गरी तथा अवस्थाअनुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका बिषयतर्फ समेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा बस्तुगत आधार र उचित कारण अभिब्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’ अदालतले रिगललाई कैन छुट गर्ने निर्णय कुनै पनि हिसावले सही ठहर हुन नसक्ने भन्दै कानून मिचेर छाडिएको भन्दै राष्ट्रपतिको निर्णय र सरकारको निर्णय दुवै कानूनबिपरित काम भनेको छ ।

यस्तै अदालतले अदालतमा बिचाराधिन बिषयमा समाचार बनाउँदा अल्प सूचनाका आधारमा प्रकाशन प्रशारण नगर्न भनी सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गर्नु भनी सर्वाेच्च अदालत प्रशासनलाई निर्देशनात्मक आदेस समेत दिएको छ ।