काठमाडौं, कात्तिक २७ । सरकारले सांसद विकास कोषको आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुननिर्माण र पुनःस्थापनामा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भूकम्पपछिको पुनर्निमाण र पुनस्थापनामा खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दिनुभएको जानकारीअनुसार उक्त रकमलाई विपद् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने र थप एक अर्ब ७५ करोडसमेत कोषमा थप गररेर जम्मा १० अर्ब विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ ।

जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुमानभन्दा निकै बढी स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएकाले विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहयोग उपलब्ध गराउन व्यक्ति, संघसंस्थाका साथै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई आह्वान गर्ने निर्णयसमेत भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

गत कात्तिक १७ गते मध्यराति जाजरकोट केन्द्र भएर गएको भूकम्पपछिको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भूकम्पबाट प्रभावितका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने जनाई सरकारले अन्य विभिन्न निर्णय पनि गरेको छ । जसमा अस्थायी आवास निर्माण लगायतका कार्यमा आवश्यक समझदारी कायम गर्न तथा सहयोग र समन्वय गर्न स्थानीय तह र वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तह र वडामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरी परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै भूकम्पका कारण आवासको पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भएपनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल दुई किस्तामा गरी प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, र सो रकम विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले परिवारको स्वघोषणा र सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा लाभग्राहीको बैंक खातामा सीधै उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुने पनि बैठकको निर्णयमा जनाइएको छ ।

बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयले अस्थायी आवास निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका प्राविधिकमार्फत प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उपलब्ध गराउन तथा अस्थायी आवास निर्माण र प्राविधिक परिचालनको अनुगमन गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने र भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले तत्काल खोज, उद्धार र राहतका लागि उक्त निकायले उपलब्ध बजेटबाट गरेको इन्धन खर्चबापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।