काठमाडौं, मंसिर १५ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनको आदेश सार्वजनिक भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासले आज जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्दै नौ जनालाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ भने चार जनालाई धरौटीमा र ६ जनालाई साधारण तारेखमा छोड्न भनेको छ ।

उच्च अदालतले पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डा. ईन्द्रजित राई, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा तथा बिचौलीयाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भनिने गोविन्द कुमार चौधरी र सन्देश शर्मालाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादीहरु उपरको जाहेरी दरखास्त, प्रतिवादीहरुको एकआपसको पोल बयान, पीडितहरुको घटना विवरण कागजसमेत तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुका आधारमा यी निवेदक प्रतिवादीलाई मुद्दा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्ने गरी भएको तहाँ अदालतको आदेश मिलेको नै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन ।

यस्तै लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, टंककुमार गुरुङ र केशव तुलाधरलाई साधारण तारेख र नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन, शम्शेर मिया, सन्दिप रायमाझी,टेकनाथ रिजाल र रामशरण केसीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको छ । अदालतले केसीसँग १० लाख, महर्जन १५ लाख, मिया १० लाख, रायमाझी ३० लाख, रिजाल १५ लाख र केसीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणबारे भने न्यायाधीशहरुबीच राय बाझिएकाले उहाँ तत्काल थुनामै बस्नुपर्ने भएको छ । खाँणलाई थुनामा राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने फैसला गर्न तेस्रो न्यायाधीश समक्ष पेश हुनेछ । सोही इजलासले खाणलाई थुनामै राख्ने वा धरौटीमा छाडी पुर्पक्ष गर्न दिने भन्ने फैसला गर्नेछ । प्रहरीले खाणलाई मुख्य अभियुक्तको रुपमा सजाय माग दावी गरेको छ ।