काठमाडौं, माघ ४ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको सत्तारुढ गठबन्धनले लोकतन्त्रबिरोधी काम भएको स्वीकार गरेको छ । नेकपा एमाले बिभाजन गर्नका लागि २० प्रतिशत कायम गरी अध्यादेश ल्याएको गठबन्धनले सो काम अनैतिक र अनुचित भन्दै सच्याएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमाल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बिगतमा एमाले बिभाजनका लागि कायम गरिएको अध्यादेश गलत र अनुचित रहेको ठहरसहित पुरानै ब्यवस्था कायम गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पूर्ववत व्यवस्था लागू हुने गरी विधेयक अगाडि बढाएको हो ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत सो विधेयकलाई केही दिनभित्रै संसदमा दर्ता गर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको बेला सत्ता गठबन्धनले एमाले बिभाजन गराएर सत्ता टिकाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा २०–२० प्रतिशत भए पुग्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने अनैतिक अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही बिद्येयकमा टेकेर माधव नेपालले नेकपा एमाले बिभाजन गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्नुभएको थियो । पार्टीले कार्वाही गरिसकेको अवस्थामा नेपालले दल दर्ता गरेको बिषयमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भए पनि फैसला नै हुन नदिएर राखिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा दल बिभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य संख्या आवश्यक पर्ने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउँदा चर्काे बिरोध गर्नुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र तात्कालिन नेकपाका दोस्रो अध्यक्ष दाहालले नै २० प्रतिशतको सीमा राखेर अध्यादेश ल्याएर एमाले बिभाजन गराउनु भएको थियो । एमाले बिभाजन लगत्तै सरकारले सो अध्यादेश खारेज गरेको थियो ।

अहिले बिद्येयकमा सरकारले बिगतको त्या काम अनैतिक र अनुचित हर्कत नै रहेको निश्कर्षसहित सच्याएको हो । बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय अनुसार दल सम्बन्धी ऐन संसदबाट पारित भइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।