बिज्ञहरुले राज्यकोषमाथि प्रधानमन्त्री-मन्त्रीसहित उच्च पदस्थहरुको ब्रम्हलुटको रुपमा यो खर्चलाई लिएका छन ।

काठमाडौं, माघ ९ । सरकार कर्मचारीको तलव दिनसक्ने अवस्थामा छैन । मुलुकमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत बजेट अभावमा ठप्प बन्न पुगेको छ । काम गरिकसेका ठेकेदारले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन ।कर्मचारीलाई तलवसमेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ ।

तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहित सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले विदेश भ्रमणमा भने एकै बर्षमा दुई अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च गरेको तथ्यांक उजागर भएको छ । आवश्यक नै नभए पनि परिवारका सदस्य लिएर विदेश घुम्न जाने प्रधानमनत्री, मन्त्री र कर्मचारीको लर्कोसँगै राज्यको खर्च बढेको हो ।

स्वदेशका विभिन्न जिल्लाको भ्रमणमा पनि राज्यकोषबाट खर्च अधिक रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आन्तरिक र बाह्य गरी भ्रमण खर्च बापत दुई अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा करीब १७ प्रतिशत बढी हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत बजेट अभावमा ठप्प बन्न पुगेको छ । काम गरिकसेका ठेकेदारले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन । कर्मचारीलाई तलवसमेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहित सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले विदेश भ्रमणमा भने एकै बर्षमा दुई अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च गरेको तथ्यांक उजागर भएको छ । आवश्यक नै नभए पनि परिवारका सदस्य लिएर विदेश घुम्न जाने प्रधानमनत्री, मन्त्री र कर्मचारीको लर्कोसँगै राज्यको खर्च बढेको हो ।

यो खर्चमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको केही विदेश भ्रमणको खर्च जोडिएको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले एक बर्षमा ६ वटा भन्दा बढी देशको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन र अमेरिका भ्रमणमा मात्रै चार करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त भ्रमणमा प्रतिनिधिमण्डलको दैनिक खर्च ३४ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा भ्रमण शीर्षकमा बजेटले एक अर्ब ५९ करोड मात्रै छुट्याए पनि सरकारले योभन्दा थप एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको थियो । सरकारले मितव्ययिताको नीति लागू गर्ने घोषणा गरेपनि फजुल खर्च कटौती गर्न नसकेको महालेखाको तथ्यांकले औल्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भ्रमण खर्च बापत दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको तथ्यांक छ । त्यसभन्दा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भ्रमण खर्च बापत एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको तथ्यांक छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले अतिथिको स्वागत सत्कार, उपहारसहितका विविध कार्यक्रममा दुई अर्ब चार करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । त्यसैगरी, अनुगमन मूल्यांकनमा एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमका लागि १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ, सेवा र परामर्शमा एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।

यो खर्चमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको केही विदेश भ्रमणको खर्च जोडिएको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले एक बर्षमा ६ वटा भन्दा बढी देशको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन र अमेरिका भ्रमणमा मात्रै चार करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ 

विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले दैनिक २५०, विशिष्ट तहका कर्मचारी (सचिव) ले २२५ र सहसचिवले १७५ अमेरिकी डलर भ्रमणभत्ता पाउँदै आएका छन भने होटल खर्च बापतको अलग्गै रकम पाउँछन । युरोप, अमेरिका, क्यानडा, कोरिया, जापानलगायतका देशको भ्रमण गर्दा ३३ प्रतिशत थप भत्ता पाउँछन ।

सरकारले पाँचवटा वर्ग विभाजन गरेर विदेश भ्रमण भत्ता निर्धारण गर्ने गरेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई ‘अति विशिष्ठ तह’मा निर्धारण गरिएको छ । अन्य विशिष्ट पदमा रहेका कर्मचारीहरुका लागि बेग्लै व्यवस्था छ ।