गणेश बस्नेत/काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेता जति सवैले सफाइ पाएका छन । विशेष अदालतले फैसला सुनाउँदा सचिवसहित कर्मचारी र जग्गा खरिद गर्ने ब्यापारीलाई दोषी ठहर गरी नेतालाई जोगाइएको हो ।

अदालतले सो जग्गा नेपाल सरकारको भएको ठहर भने गरेको छ । चार वर्षअघि दायर मुद्दामा बिहीबार विशेष अदालतले आज फैसला सुनाएको हो । २३ दिनसम्म निरन्तर सुनुवाइपछि अदालतले फैसला सुनाएको हो ।

अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई सफाइ दिएको छ । तर सोही मुद्धामा पूर्वसचिवहरु दीप बस्न्यात, छविराज पन्तलाई भने दोषी ठहर गरेको हो । ११० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाइ २०७६ माघ २२ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा अभियोग दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले अभियोग दायर गरेको चार वर्षपछि विशेष अदालतले सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको ठहर गर्दै दोषी उपर कारबाही फैसला गरेको हो । यही जग्गा प्रकरणमा किर्ते मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि विचाराधीन रहेको छ । यो प्रकरणमा भूमाफिया भनिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल पनि दोषी ठहर भएका छन् ।

२०६६÷२०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उपप्रधानसहित भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदार र श्रेष्ठ भूमि सुधार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यस्तै डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा २०६९ मा जोशी भूमिसुधार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । गच्छदार र श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तारका नाममा ललिता निवासको जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने र नक्कली मोहीलाई सट्टा भर्ना दिने निर्णय भएको थियो ।

सरकारी जग्गा भूमाफियालाई सट्टा भर्ना दिन तत्कालीन मन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । भूमि सुधारमन्त्री रहनुभएका श्रेष्ठले सट्टा भर्ना दिन उपयुक्त हुने भनी मन्त्रिपरिषद्मा लिखित राय पेस गर्नुभएको थियो । त्यसकै आधारमा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्ताव बमोजिम निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगेको थियो ।

सट्टा भर्ना र टिकिन्छा गुठी सम्बन्धित निर्णयमा मन्त्रालयबाट टिप्पणीबाट फाइल उठाएर मन्त्रीलाई पेस गर्नेमा तत्कालीन भौतिक योजना सचिव दीपबहादुर बस्न्यात तथा भूमि सुधार सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । तर यस प्रकरणमा राजनीतिक नेताहरुले सफाई पाएका छन भने सचिवहरु दोषी करार भएका छन ।

त्यस्तै भट्टराईकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता निवासको सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णय भएको थियो । यो निर्णय हुँदा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री जोशीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । त्यसपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गच्छदार हुनुहुन्थ्यो । गच्छार संयोजक रहेको मन्त्रिपरिद्को सामाजिक समितिले टिकिन्छा गुठीमा सरकारी जग्गा लगेर मोही बनाउने निर्णय गरेको थियो । समतिको निर्णय अनुमोदन भएको थियो ।

पञ्चायतकाल (विसं २०२१) मा सरकारले तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका परिवारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको करिब २ सय ८५ रोपनी जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा ल्याएको थियो । त्यसरी अधिग्रहण गरिएको जग्गाको दक्षिण, उत्तर र पूर्वी मोहडामा क्रमशः सभामुख (तत्कालीन अवस्थामा राजपरिषद् स्थायी समिति सभापति), प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय राखिएको थियो ।

जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम २०२१ मंसिर १५ मा १४ रोपनी ११ आना जफत र बाँकी २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा अधिग्रहण भएको थियो । तर, राणा परिवारले जफत जग्गा मात्रै फिर्ता हुने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अपव्याख्या गराएर २०४९ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गासमेत हत्याइएको थियो । २०२१ मंसिर १७ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ललिता निवाससहित लक्ष्मी निवास, सीता भवन, महावीर भवन, बबरमहल र हरिहर भवन एकै दिन अधिग्रहण गरिएको थियो । तर, भूमाफियाले त्यही बेला अधिग्रहण गरेको ललिता निवास भने किर्ते गरेर हडपेको हो ।

अधिग्रहण गरिएको जग्गामा मोही नभएको भनी २०२३ असोज २३ मा समरजंग कम्पनीलाई तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयले दिएको पत्रमा ५७ जनालाई कमाउन मात्रै दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। तर, भूमाफियाले जग्गा हत्याउन नक्कली मोही भएको दाबी गर्न कागजात किर्ते गरेका थिए । त्यसबाट बाँकी रहेको जग्गामध्ये २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा मालपोतका खरिदारदेखि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयाधिकारी (प्रधानमन्त्री) सम्मका व्यक्तिका निर्णयबाट १ सय ४३ रोपनी ६ आनाभन्दा बढी व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो ।

हिनामिनाका सुरुवाती २०४९ बाट भएको थियो । २०४७ वैशाखदेखि भदौसम्म भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको अपव्याख्या गरी ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीले राजनीतिक शक्ति केन्द्र, भूमाफिया र कर्मचारी संयन्त्रलाई हातमा लिएर १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा हत्याएका थिए । त्यसको १३ वर्षपछि थप १२ आना जग्गा पनि राणा परिवारका नाममा लगिएको थियो ।

बाँकी करिब ३० रोपनीमध्ये मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २०६६/६७ मा करिब २५ रोपनी प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा सट्टाभर्ना र करिब ५ रोपनी २०६९ मा टिकिन्छा गुठीमा लगेर नक्कली मोही खडा गरी भूमाफियाले कब्जा गरेका थिए । पछिल्लो पटक सट्टाभर्नाको निर्णय गर्दा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । टिकिन्छा गुठीको निर्णय बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो।

अघिल्ला दुई पटक (२०४९ र ०६२) गरेर १ सय १३ रोपनी जग्गा राणा परिवारका नाममा लैजान सुवर्णशमशेरको परिवार, कर्मचारी संयन्त्र र भूमाफिया लगायतको योजनामा सेटिङ भएको थियो । तत्कालीन भूमिसुधार सचिव युवराज भुसालले मन्त्रालयबाट ३३ रोपनीलाई गुठीमा लैजाने प्रस्ताव सदर गर्नुभएको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसकै आधारमा २०६६/६७ तिर बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने गुरुयोजनाको फाइल बनाएर करिब ३३ रोपनीमध्ये करिब आधामा १७ जनालाई मोही कायम गर्ने खेल रचिएको हो ।

सोही सेटिङमा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय गराएर मालपोतबाट २०६७ असोज १६ मा समरजंग कम्पनीको २७ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गामध्ये आधा हुने १३ रोपनी १५ आना १ पैसा नक्कली मोही कायम गरिएका श्रीकृष्ण महर्जनसहित १२ जनामा दर्ता गरियो । त्यसको १ महिना नबित्दै भूमाफियाले मालपोतबाट जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका थिए । यसमा भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसहितका व्यक्तिको संलग्न रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने कानुन भए पनि भूमाफिया र कर्मचारीले कागजात किर्ते र सरकारी छाप दस्तखत भएका कागजातमा अक्षर र अंक थपी जग्गा हडप्ने योजना गरेका थिए ।

ललिता निवास प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ असारमा शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । त्रिताल नेतृत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिनामिना र किर्तेमा संलग्नलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमार्फत अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको थियो ।

करिब ६ महिना लगाएर समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा ०७५ फागुन २८ मा सरकारले हिनामिनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीलाई पत्र पठाएको थियो ।

त्यही पत्रका आधारमा अख्तियारले ०७६ माघ २२ मा जग्गा हिनामिनामा संलग्न तत्कालीन मन्त्री, सचिव, व्यापारी, बिचौलियालगायत अन्य कर्मचारीसहित १ सय १० विरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ विरुद्ध सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अदालतले यस प्रकरणमा निर्णयकर्ता राजनीतिक नेतृत्वप्रति उदार बनेर फैसला गर्दै सफाइ दिएको हो ।