काठमाडौं, चैत २९ । परराष्ट्र मन्त्रालयले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई नियमितबाहेकका अन्य कुनै पनि काम कारबाही नगर्न निर्देशन दिएको छ । परराष्ट्रले पत्र पठाएर यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको चैत २१ गतेको फैसलालाई आधार बनाएर नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको गठन नभएसम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारवाहीबाहेक अन्य काम कारबाही नगर्न बुधबार पत्र पठाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार समानान्तर रूपमा गठन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र तत्पश्चातको संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचनलगायतका अन्य काम कारबाही तथा गतिविधिहरूले आधिकारिकता प्राप्त नगर्ने प्रष्ट पारेको छ ।

‘सोही आदेश बमोजिम तोकिएको उच्च स्तरीय समितिले एकताको महाधिवेशन गरी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको गठन नभएसम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारवाही बाहेक संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन गर्नु पर्ने, गैर आवासीय नेपालीहरूको एकता, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनैपनि गतिविधिहरू नगर्नु हुन तथा नगराउनु हुन गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ को उपनियम (२) बमोजिम अनुरोध गरिएको छ’, मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेशमा २०७८ चैत १ गते सम्पन्न संघको ८१औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत कायम राखेर सोपछि दशौं महाधिवेशन भनी गरिएका संघका दुवै अधिवेशनले मान्यता प्राप्त गरेको मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । ‘उल्लेखित उच्च स्तरीय समितिमा ६ जना सदस्य थप गरी पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र एकतापूर्ण अधिवेशन गराउने समेत आदेश भई आएको छ,’ परराष्ट्रले एनआरएनलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा मिति २०७८।१०।०१ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१औँ बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई बोधार्थ दिइएको छ । सो सो समितिमा एनआरएनए बिभाजन गर्ने मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका पूर्वअध्यक्ष शेष घले अध्यक्ष र जीवा लामिछानेसहितका पूर्वअध्यक्षहरु सदस्य रहनुभएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले १० औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित गरिएका दुवै पक्षका कार्यसमिति खारेज गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको हो । संघको १० औं महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र डा. बद्रीको केसीलाई आलोपालो अध्यक्षता गर्ने गरी कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो ।

अर्कोतर्फ शेष घलेको पक्षबाट विनोद केसीको नेतृत्वमा अर्को समानान्तर कार्यसमिति बनाइएको थियो । दुवै पक्षले आफूहरु आधिकारिक दाबी गर्दै आएका थिए । अदालतले भने दुवैलाई अबैध घोषणा गरिदिएको हो ।

तोकिएको उच्चस्तरीय समितिले एकताको महाधिवेशन गरी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको गठन नभएसम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारवाही बाहेक संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन गर्नु पर्ने, गैर आवासीय नेपालीहरूको एकता, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनैपनि गतिविधिहरू नगर्नु

संघको ११औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणामा समेत विवाद देखिएको थियो । उक्त अधिवेशनबाट डा. बद्री केसी नेतृत्वमा नयाँ समिति निर्वाचित गरिएको थियो । तर, धाँधली भएको भन्दै चुनावी परिणाम अस्वीकार गरेर आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ समूहले अर्को समानान्तर समिति बनाएको थियो । जस्को अध्यक्ष शर्मा स्वयं घोषित हुनुभएको थियो । सर्वाेच्चको आदेशपछि शर्मा पूर्वसचिवको हैसियतमा झर्नुभएको छ ।

सर्वोच्चले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को १ माघ ०७८ मा सम्पन्न ८१औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई ब्यूँताएपछि त्यसपछि गरिएका विवाद पनि सकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उक्त समितिमा ६ सदस्य थप गरी पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्न, गराउन आदेश दिएको छ ।

सो आदेशलाई संस्थापन पक्षले पुर्णपाठ आएपछि पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने बताएको छ । यही बेला परराष्ट्रले पत्र पठाएर निर्देशन दिएको हो । एनआरएनएमा बद्रि केसी नेतृत्वको संस्थापन समुहले अदालतको आदेश कानूनसम्मत नदेखिएको बताएको छ भने समानान्तर समिति बनाएको शर्मा समुहले स्वागत गरेको छ ।