२२ बैशाख २०७६, आईतबार ००:००

बिघटनको संघारमा रेडक्रस केन्द्रीय कार्यसमिति : साधरणसभा र निर्वाचन रोक्न आदेश


काठमाडौं, बैशाख २२

सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका भोलिदेखि धरानमा हुन लागेको केन्द्रीय साधरण सभा र निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले संस्था दर्ता ऐनअनुसार भोलिदेखि हुन लागेको साधरणसभा र निर्वाचन स्थगित गर्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई निर्देशन दिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रेडक्रस पदाधिकारीको अनियमितता र भ्रष्टाचारमाथि छानविन भइरहेको र अनियमिततामा संलग्न पदाधिकारीले गराउने निर्वाचन निश्पक्ष र धाँधलीरहीत नहुने भन्दै अर्काे आदेश नभएसम्मका लागि निर्वाचन र साधरणसभा रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

‘बर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिकै कतिपय पदाधिकारीहरुबिरुद्ध उजुरी परी छानविन तथा अनुसन्धान भइरहेको सन्दर्भमा त्यस सोसाइटीको आसन्न साधरण सभा तथा निर्वाचन स्वतन्त्र, निश्पक्ष र धाँधलीरहित रुपमा हुन नसक्ने भनी उक्त साधरण सभा तथा निर्वाचन कार्यक्रम रोकी पाउँ भनी बिभिन्न निकायमा परेको उजुरीसमेत यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएकोले अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका बिषयमा छानविन तथा अनुसन्धान भइरहेको र बर्तमान पदाधिकारीहरुबाटै गराइने निर्वाचनको निश्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठन सक्ने भएकोले त्यस सोसाइटीबाट मिति २०७६ बैशाख २३, २४ र २५ गते सुनसरी जिल्लाको धरानमा हुने भनिएको साधरणसभा तथा निर्वाचनको कार्यक्रम अर्काे आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित गर्न संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ११ बमोजिम निर्देशन दिइएको ब्यहोरा मिति २०७६/०१/२२ को निर्णयअनुसार अनुरोध छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रेडक्रसलाई आज पठाएको निर्देशनमा भनिएको छ ।

जिल्ला प्रशासनले निर्णयको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ । बोधार्थबाट चार वटै निकायले रेडक्रसमाथि छानविन गरिरहेको प्रष्ट भएको छ । यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीलाई समेत बोधार्थ दिई निर्णय बमोजिम गर्न भनिएको छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले यसअघि नै साधरणसभा र निर्वाचन गर्न समय थप गरेको थियो । जिल्ला प्रशासनले बर्तमान पदाधिकारीले गराउने निर्वाचन स्वतन्त्र, निश्पक्ष एवं धाँधलीरहीत हुन नसक्ने कारण जनाई स्थगित गरेपछि सञ्जीव थापा नेतृत्वको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमिति बिघटनको संघारमा पुगेको छ । जिल्लाप्रशासनले जग्गा खरिददेखि दाताले दिएको सहयोग रकमसमेत अनियमितता भएको भन्दै छानविन अघि बढाएको जनाउसमेत दिएको छ ।

Quick Links