धरान, वैशाख २३

भुकम्पपिडितको नाममा आएको राहतमा अनियमिततासगै विभिन्न आर्थिक अपारदर्शितामा मुछिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ४८ औं महाधिवेशन स्थगित भएको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्र पठाएसगै आजबाट सुनसरीको धरानमा सुरु हुन लागेको तीन दिने महाधिवेशन स्थगित भएको हो ।

आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले आइतबार महाधिवेशन रोक्न निर्देशन जारी गरेपछि रेडक्रसको आकस्मिक बैठकले तत्कालका लागि महाधिवेशन स्थगित गरेको केन्द्रीय अध्यक्ष संजीव थापाले बताउनुभयो । महाधिवेशनमा सहभागी हुन आएका पाहुनाहरुलाई फर्काउने व्यवस्था गरिहेको रेडक्रसले जनाएको छ । महाधिवेशनका लागि ७७ वटै जिल्लाका प्रतिनिधिहरु, रेडक्रसका अन्तर्राष्ट्रिय समिति, अन्तर्राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारी, स्वदेशी र विदेशी पर्यवेक्षकहरु आइसकेको अवस्थामा एक्कासी महाधिवेशन रोक्न प्रसासनले निर्देशन जारी गरेपछि रेडक्रसमा तहल्का मचिएको थियो । नेरेसोको प्रदेश, जिल्ला, उपशाखा, सहयोग समिति, जुनियर तथा युवा सर्कल, जुनियर सर्कल, युवा सर्कल गरी मुलुकभर ८ हजार १९ निकायमा १० लाख ७६ हजार ७ सय ९८ सदस्य रहेका छन् ।

महाधिवेशनले आगामी दुई वर्षका लागि ३३ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको थियो । अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, ‘महाधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा एक्कासी रोक्ने निर्देशन जारी हुनुमा रेडक्रस जस्तो संस्थालाई विघटन गर्न खोज्नेहरुले चलखेल गरेको देखियो ।’ उहाँले संस्थामा आर्थिक अनियमितता भएको भए जो दोषी छ उसैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महाधिवेशन स्थगित गर्न बाध्य भएकाले रेडक्रसको कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले अब संस्था बचाउन र यसकोको हितमा कानूनी उपचारका लागि अदालतको ढोका ढक्ढकाउने तयारी गरेको बताउनुभयो ।

रेडक्रसले केन्द्रीय गोदाम घर निर्माणका लागि जग्गा खरिदमा आर्थिक अनियमितता गरेको, केन्द्रीय रक्तसंचार केन्द्रको भवन निर्माणमा अपरादर्शिता अपनाएको र विभिन्न जिल्लामा भएका भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृहमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेको भन्दै काठमाडौ जिल्ला प्रसासनले महाधिवेशन रोक्न निर्देशन जारी गरेको थियो ।