जनता टाइम्स

३१ श्रावण २०८१, बिहीबार ०२:४८

प्रधानमन्त्री ओलीको ‘अभिभावकीय’ भूमिकासँगै १८ वर्षपछि शान्ति प्रक्रियामा छलाङ : यसरी सर्वसम्मत पारित भयो टीआरसी विधेयक


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै अडकिएको मुख्य बुँदामा कांग्रेस र माओवादी दुुवैलाई सहमत गराउनु भएपछि शान्ति प्रक्रिया निश्कर्षको बाटोमा पुगेको हो 

गणेश बस्नेत

नेकपा माओवादी सशस्त्रयुद्ध त्यागेर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया १८ वर्षपछि निष्कर्षउन्मुख बनेको छ । सात राजनीतिक दलकोतर्फबाट तात्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सुरु भएको शान्ति प्रकृया नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि निश्कर्षउन्मुख बनेको हो ।

२०६३ मंसिर ५ मा सात मुख्य र २१ सहायक शिविरमा माओवादी लडाकू राखेर सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया बुधबार विधेयक पारित भएपछि अर्को फड्को मारेको छ ।शिविरमा रहेका लडाकूको नेपाली सेनामा २०७० भदौ १० मा समायोजन भएको थियो । त्यसबेला ७० जना पूर्वमाओवादी लडाकु औपचारिक रूपमा उपसेनानीको रूपमा नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका थिए । त्यतिबेला लडाकू कमाण्डर यमबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाली सेनामा लडाकु समायोजन भएका थिए । एक हजार चार जना लडाकु नेपाली सेनामा संयोजन भएका थिए । हाल अधिकारी नेपाली सेनाको उपरथी पदमा कार्यरत छन् । लडाकु समायोजन र हतियार व्यवस्थापन २०६९ असार २० मा सुरु भएको थियो ।

शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन २०७१ मा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) निर्माण भएको थियो । उक्त कानुनले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित जटिलता टुंग्याउन नसकेपछि अहिले दलहरुले थप राजनीतिक सहमति गरेर विधेयकलाई परिमार्जन गरी प्रतिनिधिसभाबाट मंगलवार पारित गराएसँगै शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी विषय टुंगोमा पुग्ने बिन्दुमा पुगेको छ ।

प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच राजनीतिक खिचातानीका कारण संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) संसदमा रोकिएको थियो । तीन दलबीच लामो छलफलपछि सहमति भएसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको हो ।

अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेपछि फेरि प्रतिनिधिसभा हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस हुनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछ । संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी गठन भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग भने पदाधिकारीविहीन छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या र नियतपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी परिभाषित गरिएको छ ।

त्यसमा संलग्न दोषीलाई मौजुदा कानुनमा भएको व्यवस्थाको २५ प्रतिशतमात्रै सजाय गरिने सहमति भएको छ । फौजदारी अपराध संहिताअनुसार हत्याको कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुन्छ, जुन २५ वर्ष हो । द्वन्द्वकालमा क्रूरतापूर्वक वा नियतपूर्वक कसैको हत्या गर्ने कसुरमा प्रमाणित रूपले दोषी करार हुनेलाई अब २५ प्रतिशत अर्थात् ६ वर्ष ३ महिना मात्रै जेल सजाय हुनेछ ।

सबै किसिमका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिएर पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने प्रावधान विधेयकमा छ । तर, यसका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति अनिवार्य रूपले व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश छ । तर पीडितलाई अदालत जान पाउने अधिकार भने सुरक्षित रूपले राख्ने व्यवस्थामा सहमति भएको छ । यी दुई बुँदा दलहरूबीच लामो छलफलपछि टुंगोमा पुगेका हुन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै अडकिएको मुख्य बुँदामा कांग्रेस र माओवादी दुुवैलाई सहमत गराउनु भएपछि शान्ति प्रक्रिया निश्कर्षको बाटोमा पुगेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिकाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ बुधवार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइरहँदा संसदमा दुर्लभ जस्तै दृश्य देखियो ।

नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालबाहेक अन्य सवै सांसदले समर्थन गरेको दृश्यले प्रधानमन्त्री ओलीको चमत्कारिक छविलाई मात्र उजागर गरेन, दुनियाँलाई चकित पनि बनाएको छ । पीडितमैत्री बनाएर अन्तराष्ट्रिय समुदायको चासो र अदालतको आदेशसमेतलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले टीआरसी बिद्येयकमा सहमति जुटाउने बिन्दु पहिल्याउनु भएको हो ।

जसअनुसार नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा नपरेपछि ‘अयोग्य लडाकु’ भनिंदै आएका ‘बाल सेना’ को ठाउँमा ‘बहिर्गमित लडाकु’ लेखेर उनीहरूका लागि राज्यले परिपूरणको व्यवस्था गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । बुधबार संसद्मा विधेयकमाथि भएको छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रिया थालनी भएको १८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्तिका पक्षधरहरूका लागि खुसीको कुरा भएको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिका साथ कानुन पारित हुने चरणमा पुगेकाले पारित भएका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले यथेष्ट सहजीकरण गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ । ‘हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो । हामीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढायौं । यो प्रक्रिया हाम्रो आफ्नै हिसाबको मौलिक (होम ग्रोन) हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘कहिले धीमा गति र कहिले समाधान हुँदै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । हामीले दुनियाँका लागि एक नमुनाका रूपमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं ।’

हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो । हामीले शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढायौँ । यो प्रक्रिया हाम्रो आफ्नै हिसाबको मौलिक (होम ग्रोन) हो । कहिले धिमा गति र कहिले समाधान हुँदै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । हामीले दुनियाँका लागि एक नमूनाका रुपमा शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । द्वन्द्वलाई मूल प्रवाहका साथै द्वन्द्वबाट अलगअलग भएका पक्षहरुलाई उत्थान गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौं 

‘हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो । हामीले शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढायौँ । यो प्रक्रिया हाम्रो आफ्नै हिसाबको मौलिक (होम ग्रोन) हो । कहिले धिमा गति र कहिले समाधान हुँदै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । हामीले दुनियाँका लागि एक नमूनाका रुपमा शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । द्वन्द्वलाई मूल प्रवाहका साथै द्वन्द्वबाट अलगअलग भएका पक्षहरुलाई उत्थान गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।

उहाँले अगाडि थप्नुभयो, ‘नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिनसम्बन्धी कानुनलाई लिएका छौँ । राजनीतिक कार्यदल र संसद्को सम्बन्धित समितिबाट पीडितकेन्द्रित हुनेगरी सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ । यस अर्थमा म खुुसी व्यक्त गर्दछुु । यो हाम्रो सफलता दुनियाँका लागि उपयोगी हुन सक्नेछन ।’

उहाँले द्वन्द्वलाई मूल प्रवाहका साथै द्वन्द्वबाट अलगथलग भएका पक्षहरूलाई उत्थान गर्ने गरी अघि बढेको जानकारी पनि दिनुभयो । ‘नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी कानुनलाई लिएका छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक कार्यदल र संसद्को सम्बन्धित समितिबाट पीडितकेन्द्रित हुने गरी सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ । यस अर्थमा म खुसी व्यक्त गर्दछु । यो हाम्रो सफलता दुनियाँका लागि उपयोगी हुन सक्नेछ ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्वन गरेको नीति विश्वका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको भन्दै खुसी ब्यक्त गर्नुभयो । विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले संक्रमणकालीन न्यायको जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरूले आफैं सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सिद्ध भएको पनि देउवाले संसदमा बताउनु भयो ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य पूरा गर्न नसक्दा अन्योल एवं पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भएको थियो । त्यो जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरूले आफैं सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न वर्तमान संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले सिद्ध गरेको छ

‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य पूरा गर्न नसक्दा अन्योल एवं पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भएको थियो । त्यो जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरूले आफैं सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न वर्तमान संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले सिद्ध गरेको छ,’ पर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका सभापति देउवाले भन्नुभयो । नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्वन गरेको नीति विश्वका लागि पनि उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको पनि देउवाले बताउनु भएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपाली मौलिकतामा हुर्किएको भन्दै खुसी ब्यक्त गर्नुभयो । नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक रहेको भन्दै दाहालले विगतमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकार हुँदा टुंगोमा पुग्न नसकेको विधेयक पारित गर्न यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहलकदमी लिएपछि सहजै पारित भएको भन्दै खुसी प्रकट गर्नुभयो ।

संसारभर चल्ने यसप्रकारका युद्धहरू कि त हारमा परिणत भएका छन् कि सम्पूर्ण रूपले जितमा तर नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै अनुपम शान्ति प्रक्रियाको रूपमा रहेको छ र हाम्रा अनुभव निकै मौलिक छन

‘संसारभर चल्ने यसप्रकारका युद्धहरू कि त हारमा परिणत भएका छन् कि सम्पूर्ण रूपले जितमा तर नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै अनुपम शान्ति प्रक्रियाको रूपमा रहेको छ र हाम्रा अनुभव निकै मौलिक छन्,’ दाहालले भन्नुभयो, ‘हाम्रै गृह, जलवायु, माटो, संस्कृति र परम्परा अनुकूल हुर्किएको शान्ति प्रक्रियाको रूपमा यो रहेको छ । अरु देशको नक्कल यसमा छैन ।’ शान्ति प्रक्रिया थालनीका मूलभूत दुई पक्ष सफल भएको पनि दाहालले बताउनु भयो ।