काठमाडौं, कात्तिक २० । सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौताविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौता खारेजीको माग गर्दै दायर रिट खारेजको आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चले रिट खारेजसँगै सम्झौताका सम्बन्धमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । निर्देशनात्मक आदेश के हुन भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । सर्वाेच्च अदालतका अनुसार लिखित आदेशमा निर्देशनात्मक विषय सार्वजनिक हुनेछन।

प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर
सूर्यनाथ उपाध्यायले बिद्युत ब्यापार संझौताबिरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

नेपाल र भारतबीच २०८० पुस १९ मा ऊर्जा सचिवस्तरमा विद्युत व्यापार सम्झौता भएको थियो । जसमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने उल्लेख छ ।