काठमाडौं, कात्तिक २५ । सरकारले विद्युत लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उद्योगमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घटेको, राजस्व संकलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको जनाउँदै २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

‘उद्योगमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको, राजस्व संकलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा विद्युत् लाइन सुचारु नभएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले मिलाउने,’ मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता गुरुङले भन्नुभयो, ’साथै १५ दिनभित्र उद्योगहरुले खपत गरेको विद्युतको वक्यौता रकम बिलअनुसार असुल उपर गर्ने ।’

बैठकले १५ दिनभित्र उद्योगहरुले खपत गरेको विद्युतको वक्यौता रकम बिलअनुसार असुलउपर गर्न पनि उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘उद्योगमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको, राजस्व संकलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा विद्युत् लाइन सुचारु नभएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले मिलाउने,’ मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता गुरुङले भन्नुभयो, ’साथै १५ दिनभित्र उद्योगहरुले खपत गरेको विद्युतको वक्यौता रकम बिलअनुसार असुल उपर गर्ने ।’

सञ्चारमन्त्री गुरुङका अनुसार बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश दिनेशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महशुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले २०८१ वैशाख २३ मा पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।