काठमाडौं, कात्तिक २८ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफू स्वयं र सरकारबिरुद्ध हाल्न लगाएको रिट मुद्धामा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

कुलमानले नेपाल सरकार, प्राधिकरण र आफू स्वयं (कार्यकारी निर्देशक) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलवार मुद्दा हाल्न लगाउनु भएको थियो । तर रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । कुलमानले विद्युत प्राधिकरणकै वकिल शरद कोइरालाको फर्ममा काम गर्ने अधिवक्ता खडानन्द कँडेललाई रिट हाल्नुलगाउनु भएको थियो ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय लागू नगर्न भन्दै कँडेलले रिट हाल्नुभएको थियो । त्यसमा सर्वोच्चले फेरि अन्तरिम आदेश नदिएर छलफलका लागि बोलाएको छ ।

‘डेडिकेटेड’ ‘ट्रंक लाइन’ महसुल बक्यौता नउठाइ उद्योगहरूमा पुनः बिजुली लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भन्दै अधिवक्ता कँडेलको नामबाट मंगलवार रिट दर्ता भएको थियो । उक्त रिटमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालय, गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिटमा यसअघि मन्त्रिपरिषदले २०८१ बैशाख २७ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ ।

यसरी सरकार, प्राधिकरण र कार्यकारी निर्देशक घिसिङ लगायत विरुद्धमा रिट हाल्ने कँडेल प्राधिकरणकै कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता शरद कोइरालाको ल फर्म लर्न्ड एन्ड लयर्समा काम गर्ने अधिवक्ता हुनहुन्छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा कोइरालाले नै प्राधिकरणका तर्फबाट सर्वाेच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म बहस गरिरहनु भएको छ ।

कँडेलले आफ्नो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको मिति २०८१/०१/२७ को पत्रको प्रकरण नं (क) र (ग) कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न तथा पत्रको प्रकरण नं (ख) प्रस्तुत निवेदनलाई वाहाना बनाई असुलीमा बिलम्ब गर्न सक्ने भएकोले उक्त प्रकरणको रकम प्रचलित कानून बमोजिम तत्कालै असुली गर्नू भन्ने आदेश जारी गर्न माग गर्नुभएको थियो ।