विराटनगर, पुस १८ । कोशी प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापाको नेतृत्वमा समितिको गठन गर्दै यसका काम, कर्तव्य र अधिकार पनि निर्धारण गरेको हो ।समितिको अध्यक्ष थापासहित सहकारी विज्ञ धनप्रसाद सिवाकोटी, लेखा विज्ञ जीवन काफ्ले र मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रामकुमार श्रेष्ठ सदस्य सचिवका रूपमा रहनुभएको छ ।

समितिमा कोशी प्रदेश सहकारी संघबाट एक जना सदस्य पनि मनोनीत हुने व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारद्वारा जारी अध्यादेश–२०८१ अनुसार संकटग्रस्त सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यस समितिको अध्यक्ष कानुनको क्षेत्रमा १० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएको व्यक्तिबाट नियुक्त गरिने प्रावधान छ ।

मन्त्रिपरिषदले सहकारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयबाहेक कृषि कर्जा व्याज अनुदान कार्यविधि स्वीकृत गर्नुका साथै खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, वन ऐन संशोधन विधेयक र वातावरण संरक्षण ऐन संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै पाथिभरा क्षेत्र, बृहत् बराह क्षेत्र, र हलेसी महादेवस्थान विकास समितिका गठन आदेशहरू संशोधन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।