म्याग्दी, पुस २६ । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बेनी–पाखापानी सडक योजनाको एक करोड ९४ लाख छ महिनामै खर्च भइसकेको छ ।

दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०८१ साल जेठ २० गते ११ करोड ७६ लाख १२ हजार रुपैयाँमा मङ्गलादेवी सुवास कन्ट्रक्सन प्रालि र पूर्वाधार विकास कार्यालयबीच ठेक्का सम्झौता भएको यो आयोजनाको ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना सडकका लागि विनियोजन भएको दुई करोड रुपैयाँ बजेट पनि छ महिनामै सकिएको छ । चार किलोमिटर दूरीको यो सडक स्तरोन्नतिका लागि २०८१ साल जेठ २० गते रामसागर–बिएस धवलागिरि जेभी र पूर्वाधार विकास कार्यालयबीच १४ करोड ६१ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

गत वर्ष बेनी–पाखापानी सडकमा चार करोड र दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना सडकमा पाँच करोड रुपैयाँ बजेट थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालयले यी दुवै आयोजनाका लागि कम्तीमा थप पाँच–पाँच करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने जनाएको छ । बेनी–पाखापानी र दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना मात्र नभएर जिल्लामा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका सबै सडक र मोटरेबल पुल आयोजनाको लागि चालु आवमा विनियोजन भएको बजेट छ महिनामै सकिएको छ ।

बेनी नगरपालिका र मङ्गाला गाउँपालिका जोड्ने अर्जेखोलाको मोटरेबल पुलका ठेकेदारले गत असारमै लक्ष्यभन्दा एक वर्षअघि नै काम सके पनि अझै भुक्तानी पाएका छैनन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजित बजेट भुक्तानी भइसकेको र रकमान्तर अथवा थप बजेट व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन समस्या हुन थालेको बताउनुभयो ।

पौडेलका अनुसार म्याग्दीका सडक र पुलका पुरानो एकसहित १० वटा बहुवर्षीय आयोजनामध्ये आठवटाको काम धमाधम चलिरहेको छ । तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने बजेट नहुँदा समस्या भइरहेको छ । बेनी–भकिम्ली सडक, दरवाङ–अदिभारा–डाडागाउँ–सोले–तमान–बुर्तिवाङ सडक, पखेर–बरंजा–३ र ४ हुँदै महेश–घापुङ–ताराखोला गाउँपालिका जोड्ने सडक र दरवाङ–बिम–दिच्याम सडक स्तरोन्नति योजनामा समेत धमाधम निर्माणकार्य भइरहेको छ ।

यस्तै बेनी–पाखापानी सडक योजनाको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुवासचन्द्र कार्कीले सरकारले बजेट ब्यवस्थापन गर्न सकेमा चालु आवभित्र नै काम सक्ने बताउनु हुन्छ । गत वर्ष ६८ करोड रुपैयाँ लागतमा म्याग्दीमा सातवटा सडक स्तरोन्नति र दुईवटा मोटरेबल पुल निर्माण सुरू भएका थिए । ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग ६७ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनश्चितता गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति र सुनश्चितता गरेर बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भइसकेका आयोजनाका लागि विषयगत मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन नगर्दा र टुक्रे योजनामा प्राथमिकता दिँदा गण्डकी प्रदेशभरका आयोजनामा यस्तो समस्या देखिएको प्रदेशसभाअन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिका सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।