दोलखा, असोज ६ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले विकास निर्माणका काममा हुने ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन काम कुनै पनि अवस्थामा सह्य नहुने बताउनुभएको छ।

जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले मंगलबार आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री थापाले उपभोक्ता समिति वा निर्माण व्यवसायी जोसुकैले काम गरे पनि गुणस्तरहीन कामको भुक्तानी तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्राविधिक र कर्मचारीसमेत कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले विकास निर्माणका क्रममा हुने अनियमितता, कमजोरी र लापरबाहीलाई सार्वजनिक गर्दै पारदर्शिता कायम गर्न सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो।

मुख्यमन्त्री थापाले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका आ–आफ्नै जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट सडक सञ्जालसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषिलगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ परिचालन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै उहाँले पशुपति चौलागाईं अस्पतालको स्तरोन्नति गरी डायलासिस तथा अन्य विशेषज्ञ सेवा सुरु गरिएको र अस्पतालका बाँकी आवश्यकतालाई पनि क्रमशः पूरा गर्दै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

भर्खरै रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा विभिन्न जिल्लामा गएको बाढीपहिरो र अन्य विपद्का कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले उद्धार तथा राहतको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएकाले अब पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो।

विपद्का कारण अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएकाले प्रदेश सरकारको सीमित स्रोतसाधनबाट मात्रै पुनर्निर्माण सम्भव नहुने उहाँले बताउनुभयो। त्यसका लागि दोलखाका नौवटै स्थानीय तह तथा अन्य प्रदेश सरकारलाई समेत बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री राहत कोषमा सहयोग गर्न उहाँले आह्वान गर्नुभयो। सहयोग गर्ने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको नाम पुनर्निर्माण गरिने संरचना तथा शिलालेखमा समावेश गरिने घोषणा पनि मुख्यमन्त्री थापाले गर्नुभयो।

उहाँले राजनीतिक वादविवाद र आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर सबै जनप्रतिनिधिले इमानदारीपूर्वक काम गरेमा मात्र दोलखासहित समग्र बागमती प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताउनुभयो। दुई दिने समीक्षा गोष्ठीबाट प्राप्त ठोस निष्कर्ष र सुझावलाई आगामी बजेट तथा नीतिमा समावेश गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो।

जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख बर्जुराम घतानीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य जगदीश खरेल, बागमतीका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरत केसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठ, प्रदेशसभा सदस्य ठूला थामीलगायतको सहभागिता रहेको थियो।