जनता टाइम्स

१ माघ २०८१, मंगलवार ०७:०४

प्रचण्डको गुलियोमा भुलिए राष्ट्रपति पौडेल


काठमाडौं, माघ १ । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका ४ वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने संवेदनशील भन्दै  रोक्नुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको ’भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको अध्यादेश’ राष्ट्रपति पौडेलले रोक्नुभएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संवेदनशील विषय भएको भन्दै यसलाई अध्ययनका लागि रोकिएको हो ।

’अलिकति संवेदनशील विषय भएकाले यो अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा छ,’ राष्ट्रपति पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले भन्नुभयो । मन्त्रिपरिषद बैठकले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्रीमा रहेको रोकलाई फुकुवालगायतका प्रावधान राखेर अध्यादेश पारित गरी जारी गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारले हालको घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदवन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस्तै सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत उक्त अध्यादेशमा गरिएको छ । तर राष्ट्रपतिले सोही प्रावधानलाई सम्वेदनशीले भन्दै रोक्नुभएको छ ।

सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने र मुर्झाएको रियलस्टेट ब्यवसायलाई प्राण भर्ने अध्यादेश रोकेपछि राष्ट्रपति आफै बिवादमा पर्नुभएको छ । स्रोतको अनुसार यो अध्यादेश रोक्न पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति पौडेललाई भन्नुभएको थियो । प्रचण्डकै आग्रहमा राष्ट्रपतिले यस्तो काम गर्नुभएको बताइएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलको यो कामलाई सरकारी नियुक्तिमा आफ्नो भाग नपाएको आक्रोश र प्रचण्डलाई खुसी पार्ने हतियारको रुपमा समेत चर्चा हुन थालेको छ । सत्तारुढ दल कांग्रेसका केही नेताहरुले राष्टरपति पौडेलले हरेक नियुक्तिमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग भाग खोज्ने गरेकोमा अव प्रधानमनत्रीलाई समेत दवाव दिन यस्तो रणनीति अपनाएको दावी गरेका छन ।

राष्ट्रपति पौडेलले एकैपटक पठाइएकोमध्ये सोमबार चार अध्यादेश भने जारी गर्नुभएको छ । जसमा ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१’, निजीकरण (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१’ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ छन ।