काठमाडौं, माघ १३ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गम्भीर समस्या परेको बताएको छ । इप्पानले सर्वाेच्चको फैसलाले करिब २० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन बन्द हुने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको तथ्य राखेको छ ।

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज गरेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको भावनासँग बाझिएको भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज गरेको थियो ।

अदालतको सो फैसलाको कारण अब राष्ट्रिय निकुञ्जमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले अहिले बनिरहेका र निर्माण भएका करिब २० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन बन्द हुने इप्पानले बताएको छ ।

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ जारी भएसँगै निजी क्षेत्रले नेपालको आर्थिक विकासमा कोशेढुंगाको रूपमा सावित हुने विश्वास लिए पनि सर्वोच्चको फैसलाले निराश बनाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले बताएको छ ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले सर्वोच्चको फैसलाले करिब २० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन बन्द हुने अवस्था सिर्जना भन्दै पीडा सुनाउनु भयो । फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवत रूपमा निर्माण गरेको कानुनलाई खारेज गरी विगत १५ वर्षदेखि प्रवद्र्धन भइरहेका जलविद्युत आयोजनको काम कारबाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको अतिवडाले बताउनु भयो ।

उहाँले यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति समेत पाएर खर्बौं लगानी समेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले राज्यलाई वार्षिक ४ खर्बभन्दा बढी नोक्सानी हुने बताउनु भयो ।

उहाँले राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको आदेशबाट क्षमता रोयल्टी, ऊर्जा रोयल्टी र कर समेत गरी राज्यको वार्षिक ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी गुम्ने बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्चले राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको आदेश दिएको बताउनु भयो ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ अनुसार आगामी १० वर्ष (अर्थात २०९१ सालभित्र) मा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना नभए देशले लोडसेडिङ व्यहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने उहाँको भनाइ छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विकास निर्माणका कार्यमा राज्यले अवरोध गर्न नहुने आफूहरुको प्रष्ट बटमलाइन रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशको आलोचना गर्नुभयो । विकाससँग जोडिएका विषयमा निर्णय गर्दा अदालतले पनि विचार पुर्याउन आवश्यक रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताउनु भयो ।

उहाँले कुनै व्यक्तिले मुद्दा हाल्नासाथ निकुञ्जभित्रका जलविद्युत रोक्ने हो भने भविष्यमा विकास निर्माण कसरी हुन्छ ? भन्दै पीडा पोख्नुभयो । उहाँले अदालतका यस्ता फैसलाले विकासका काम र गतिमा असर पर्ने भन्दै आदेशमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो ।

उहाँले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय विद्युत् उत्पादन गर्ने र १३ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली नेपालमा खपत गर्ने योजनामा समेत असर पर्ने बताउनु भयो ।