काठमाडौं, चैत २२ । आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुन लाग्नुभएका नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा केन्द्रीय बैङ्कलाई विश्वव्यापी मान्यता तथा मर्मअनुरूप सञ्चालन गरेको जिकिर गर्नुभएको छ ।

कार्यकालको अन्तिम समयमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी गभर्नर यस अवधीमा अधिकारीले सरकारबाटै राष्ट्र बैङ्कको स्वायत्ततामा प्रहार भएको र त्यसलाई बचाउन सर्वोच्च अदालतको भूमिका राम्रो रहेको बताउनु भयो । बिसं २०७६ साल चैत्र २५ गतेबाट गभर्नरको कार्यभार सम्हाल्नु भएका अधिकारीले सरकारबाट केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्ततामा ठाडो हस्तक्षेप भएको गुनासो गर्नुभयो ।

अधिकारीले आफूले कार्यकाल सम्हाल्दा कोरोना महामारी तथा रुस–युक्रेन युद्धका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूला चुनौती आइपरे पनि चुनौतीको सामना गर्दै सक्दो समाधानको पहल गरेको बताउनु भयो । आफ्नो कार्यकालमा वैदेशिक पुँजी लगानीको लागि बैङ्कबाट लिनुपर्ने दोहोरो स्वीकृतिलाई हटाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मुलुकभित्र गैरकानूनी धन आर्जनलाई शुद्धीकरण हुन नदिन प्रशस्त मात्रामा निरोधात्मक उपायहरू स्वरूप कानूनी नियामकीय व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘कुनै पनि संस्था संरचनाहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण र आंतककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीका माध्यमहरू नबनुन् भन्ने अभिप्रायका साथ यस सम्बन्धी व्यवस्थाहरू लागू गरिएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो ।

आफ्नो ५ वर्षको कार्यकालमा पोलिसी, फ्रेमवर्क, मार्गदर्शन, निर्देशिका, म्यानुअल र कार्यविधिलगायत एक सय १६ वटा व्यवस्था जारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अधिकारीले पाँच वर्षको अवधिमा ११ वटा निर्देशिका, सातवटा म्यानुअल र ४१ वटा कार्यविधि ल्याइएको बताउनुभयो ।