काठमाडौं, चैत २८ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अघिल्लो सरकारको गलत काम कारबाहीले गर्दा मुलुक आर्थिक संकटमा परेको खुलासा गर्नुभएको छ ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा बिहीबार चालु आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ को बजेटको खर्चको स्थिति र अगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेटको तयारी सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो तथ्य राख्नुभएको हो । उहाँले अघिल्लो सरकारले प्रतिबद्धता गरेअनुसार काम गर्न नसक्दा मुलुक ग्रे लिष्टमा पुगेको बताउनु भयो ।

अहिलेको सरकार देशलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउन कार्यतालिका बनाएरै अगाडि बढेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले खर्च व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्था अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै विनियोजन कौशलको पनि पुँजीगत खर्च न्यून हुनुमा भूमिका खेलेको बताउनु भयो ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालनको लक्ष्य ३३ प्रतिशतको थियो, खर्च व्यवस्थापनको सन्दर्भमा केही समस्याहरू छन । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली अद्यावधिक गर्नुपर्ने कारणले गुणस्तर र निश्चित लागतमा आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन, यी समस्याहरू समाधान गर्ने हिसाबले कानुनी व्यवस्था अद्यावधि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।

समितिमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बारे उठेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सबैभन्दा पहिला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि त्यहीअनुसार सिद्धान्त, प्राथमिकता र मिल्ने गरी बजेट निर्माण गर्ने जानकारी दिनुभयो । सुशासन विना विकास र समृद्धि छैन भन्ने सोचका साथ सरकार सबै काम कारबाहीलाई सुशासनमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।