काठमाडौं, १९ बैशाख । सरकारले सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधानकालागि नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने घोषणा गरेको हो ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका साना वचतकर्ताहरुको वचत फिर्ता गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत राहतकोष स्थापना गरिने पनि बताए ।

त्यस्तै, उनले सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षा र ऋण असुलीकालागि न्यायाधीकरण थप स्थापना गर्ने बताए । सहकारी क्षेत्रका आधारभूत समस्याहरु समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण मार्फत आवश्यक कदम चालिने पनि उनको भनाइ छ ।