काठमाडौं, असार १० । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि आवेदन दिनेहरूमध्ये एक नाम यतिबेला निकै चर्चामा रहेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सेवानिवृत्त भइसकेपछि पनि शक्तिको मोह त्याग्न नसकी निवेदन हालेर दौडधुपमा लागेपछि चर्चामा रहनुभएको हो । पोखरेलले आफू सचिव हुँदा सेवानिवृत्त पछि जागिर खानका लागि कार्यविधिलाई आफैं अनुकूल परिमार्जन गरेको र अहिले अध्यक्ष पदको उम्मेवारका रुपमा खडा भएको आरोप लागेको छ ।

उक्त कार्यविधिमा सुरुमा ‘फस्ट क्लास’ दर्जाका कर्मचारीले समेत आवेदन दिनसक्ने प्रावधान राखिएको थियो, तर पछि परिमार्जन गरी ‘विशिष्ट श्रेणी’ उल्लेख गरेर प्रतिस्पर्धालाई सीमित पारेको देखिन्छ । संसदीय समितिले सेवानिवृत्त कर्मचारीको कुलिङ पिरेडको विषय पास गरेर संसदमा पठाइसकेको अवस्था उहाँको महत्वकांक्षाले सत्ता–केन्द्रित प्रशासनिक प्रवृत्तिको खतरनाक उदाहरण मानिएको छ ।

सिफारिस समितिले अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि जेठ ११ गते दरखास्त आह्वान गरेको थियो । जेठ २५ सम्म १५ दिने समयसीमामा अध्यक्ष पदका लागि ६ जनाले आवेदन दिएका छन । जसमा पूर्वसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक परितोष पौड्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हरि नेपाल, राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल, सहकारी विकास बोर्डका पूर्वसदस्य सचिव खगराज शर्मा र अनिलराज पौडेल रहनुभएको छ ।

यसैगरी विज्ञ सदस्य पदमा ५ जनाले आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये खगराज शर्मा र नारायणप्रसाद पौडेलले अध्यक्ष पदसँगै विज्ञ सदस्यमा पनि आवेदन दिनुभएको छ । अन्य उम्मेदवारहरूमा शहदेव बस्नेत, रमेशप्रसाद चौलागाई र रुपा जोशी रहनुभएको छ । अध्यक्ष पदको लागि अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि लिएको र नेपाल सरकारको राजपत्राङ्गित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरह पदमा काम गरेको अनुभव वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय सहकारी/बैंक/वित्तीय संस्थामा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव योग्यता तोकिएको छ । विज्ञ सदस्यको हकमा भने अनुभव अवधि १० वर्ष को मापदण्ड राखिएको छ ।

तर सबैभन्दा आलोचित पक्ष यही बनेको छ–कार्यविधिको निर्माण र संशोधनमा नै व्यक्तिगत हित लुकाइएको आरोप । कार्यविधि बनाउन संलग्न भएको व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा उभिनु नै लज्जास्पद विषय हो । आफै प्रश्न बनाउने आफै जाँच दिने जस्तो भयो । सचिवका रूपमा रहँदा पोखरेलले यो मापदण्ड आफूलाई अनुकूल बनाएर आज फेरि सोही ढोका हुँदै पुनः प्रवेशको प्रयास गरिरहेको छलङ देखिन्छ । नियमान गर्नुपर्ने संस्थामा यो विषय पेचिलो बन्दै जानु स्वभाविक हो ।

चार महिना अगाडि ललितपुरको पुल्चोकमा प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना भए पनि अझै सञ्चालन समिति पूर्ण बन्न सकेको छैन । पाँच सदस्यीय समिति बनाउने प्रावधान अनुसार हालसम्म केवल ती सदस्य छन् । अध्यक्षको जिम्मेवारी हाल कार्यवाहक रूपमा सचिव केदारनाथ शर्माले सम्हाल्नुभएको छ । सदस्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गुरुप्रसाद पौडेल र सहसचिव मदन कोइराला रहेपनि सहकारी विज्ञ र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य भने अझै नियुक्त हुन बाँकी छ ।

सहकारी क्षेत्रमा नियमनको नाममा बनाइएको यो निकाय फेरि सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको पुनःस्थापना स्थल बन्ने हो कि भन्ने आशंका बलियो बनिरहेको छ । पोखरेलजस्ता पात्रको पुनः प्रवेश प्रयासले यस निकायले सहकारीको समस्या समाधान गर्न होइन, ब्यूरोक्रेसीको शक्ति विस्तार गर्न बनेको आशंका जन्माएको छ । अब प्रश्न उठ्छ- नेपालको नियामक प्रणालीलाई सुधारतर्फ लैजाने कि पूर्वकर्मचारीहरूको ‘सेक्युरिटी पेन्सन’को थलो बनाउने ? उहाँ सेवानिवृत्त हुनुअघि नापी विभागको कर्मचारी सरुवाको विषयमा पनि विवादमा तानिएका व्यक्ति हुनुहुन्छ ।