काठमाडौं, साउन २२ । गृह मन्त्री रमेश लेखकले अबको पाँच वर्षभित्र मुलुकका प्रत्येक नागरिकले जोखिमको पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने अवस्था सुनिश्चित गरिने बताउनुभएको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले जलवायुजन्य तथा प्रकृतिजन्य जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउन पूर्वसूचनाको पहुँच अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा पनि एक तिहाइ जनसङ्ख्या जोखिमको पूर्वसूचना बाहिर छन्, २०३० सम्ममा नेपालका प्रत्येक नागरिकले जोखिमको पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने स्थितिको सुनिश्चितता गरिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

गृह मन्त्री लेखकले जलवायु परिवर्तन र प्रकोप व्यवस्थापनका चुनौतीबिच पूर्वसूचनाको पहुँच सबै नागरिकसम्म पुर्‍याउन सरकार गम्भीर भएर लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२२ मा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार सन् २०२७ सम्ममा एक तिहाइ मानिसले पनि पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने अवस्था बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै नेपाल त्यस दिशामा केही पछि परे पनि आगामी पाँच वर्षभित्र नागरिकस्तरमै सूचना पुर्‍याउने लक्ष्यसहितको योजना अघि सारिएको बताउनुभयो । ‘हामी अहिले त्यसको मार्गचित्र बनाउँदैछौँ, थोरै पछि परेका छौँ, तर अबको पाँच वर्षभित्रमा नेपालको प्रत्येक नागरिकले पूर्वसूचना पाउने सुनिश्चितता गर्छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार मनसुनजन्य जोखिम, बाढी, पहिरो, खडेरीजस्ता घटनाहरूको पूर्वसूचना समयमै प्राप्त भएमा जनधनको क्षति न्यून हुने भएकाले सो पहुँचलाई आधारभूत अधिकारसरह स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गृहमन्त्री लेखकले सबै तहका सरकार, सरोकारवाला र प्रविधिको समन्वयमा मात्र यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।