जनता टाइम्स

९ भाद्र २०८२, सोमबार १८:५३

ओली सरकारको एक वर्षको कामको परिणाम : निराशाबीच यस्ता छन अर्थतन्त्रमा देखिएका आशाका किरण


काठमाडौं, भदौ ९ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि संसदको रोष्ट्रममा उभिएर मुख्यरुपमा संकल्प गर्नुभएको थियो । त्यसमध्ये आर्थिक सुधार प्रमुख बिषय थियो । ‘विथोलिएको राजनीतिलाई लयमा फर्काउने, शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, राजनीति र नीतिमा उत्पन्न अस्थिरतालाई अन्त्य गरी नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने, थालेको काम सक्ने, मुलुकलाई बोझ बनेका असान्दर्भिक योजना/कार्यक्रमहरु खारेज गर्ने’ प्रधानमन्त्री ओलीका संकल्प थियो ।

संसदका प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीले गर्नुभएको संकल्पअनुसार नै मुलुक अघि बढेको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक क्षेत्रका अधिकांश सूचकमा सुधार देखिँदा आम्दानीको एक तिहाइभन्दा बढी रकम बचत गर्ने नेपालीको आद्धत बनेको तथ्य पनि उदघाटित भएको छ ।

ओली सरकारले नेतृत्व लिँदा आर्थिक अवस्था निकै भयावह थियो । एक बर्षमा अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको तथ्यले देखाएको छ । यसबीचमा बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर औद्योगिक उत्पादन र घट्दो रोजगारीका अवसर जस्ता निराशाका बीच नेपालीको बचत गर्ने बानीमा वृद्धि हुँदै गएको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक तथ्याङ्कले औसत नेपालीले आफ्नो आम्दानीको एकतिहाइ भन्दा बढी वचत गर्ने गरेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ ।

जसलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मौन तथा आन्तरिक शक्ति मान्न सकिन्छ । आर्थिक रुपमा मुलुक मजबुत छ भन्ने प्रमाणका रुपमा पनि यसलाई लिन सकिने अर्थविदहरुले औंल्याएका छन । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालीले आफ्नो कूल राष्ट्रिय आम्दानीको ३६ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा बचत गरेका छन । जुन उच्च बचत दर एउटा तथ्याङ्क मात्र नभएर वैदेशिक ऋण र सहायतामाथिको परनिर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बलियो जग पनि हो । नागरिकले गरेको यो योगदानको सही परिचालन गर्न सक्दा देशको अर्थतन्त्र अहिलेभन्दा थप बढी शक्तिशाली हुने बिज्ञहरुको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कलाई गहिरिएर अध्ययन गर्दा अर्थतन्त्रमा केही रोचक र महत्वपूर्ण प्रवृत्तिहरू पनि देखिएका छन् । पहिलो, देशको कूल गार्हस्थ बचत अर्थात देशको सीमाभित्र भएको उत्पादनबाट सिर्जित बचत जीडीपीको केवल ६ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्रै छ । तर, जब यसमा विदेशबाट नेपालीले कमाएर पठाएको पैसा (रेमिट्यान्स) जोडेर हिसाब गरिने कूल राष्ट्रिय बचत निकालिन्छ, यो दर आश्चर्यजनक रूपमा बढेर ३६ दशमलव २४ प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै रेमिट्यान्स आप्रवाह १९ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । यो दुई आँकडाबीचको विशाल अन्तरले हाम्रो बचतको मुख्य इन्जिन रेमिट्यान्स रहेको देखाउँछ ।

यो रकमको ठूलो हिस्सा नेपाली परिवारले सोझै बचत गरिरहेका छन, जसले राष्ट्रिय बचत दरलाई उकासेको हो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेपको संरचनाले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको कूल निक्षेप १२ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । जस्मा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ५६ दशमलव ४ प्रतिशतबाट घटेर ४८ दशमलव ३ प्रतिशतमा झरेको छ भने साधारण बचत खाताको हिस्सा ३० दशमलव ३ प्रतिशतबाट बढेर ३६ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ ।

यो तथ्यले बचत गरेको पैसा लगानीको बातावरण बनाउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ । देशभर फैलिएको बैंकिङ सञ्जालको कारण पनि बचत बढेको हो । अहिले देशका अधिकांश स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरू पुगेका छन्, जसले गर्दा मानिसहरूलाई घरमा पैसा थन्क्याउनुको सट्टा बैंकमा राख्न सहज र सुरक्षित भएको छ ।

यो उच्च बचत दरले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक रूपमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो योगदान बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध गराउनु हो । यही बचतले गर्दा नै आज नेपालको बैंकिङ प्रणालीले ठूला–ठूला जलविद्युत् आयोजनादेखि साना व्यवसायसम्मलाई लगानी जुटाइरहेका छन् । जुन निकै सकारात्मक प्रभाव मान्न सकिन्छ ।

८१.८ प्रतिशतले वृद्धि भयो निर्यात

राष्ट्र बैंकले तथ्यांकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालबाट हुने वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको छ । गत आवमा कुल वस्तु निर्यात ८१.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निर्यातमा ३.० प्रतिशतले कमी आएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार गन्तव्यका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः ११७.८ प्रतिशत, १.६ प्रतिशत र ६.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा भटमासको तेल, पोलिस्टरको धागो, जुटका सामान, चिया, जुत्ता तथा चप्पल लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, जिंक सिट, जुस, अदुवा, तयारी पोसाक लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल वस्तु आयात १३.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आयातमा १.२ प्रतिशतले कमी आएको थियो ।आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल वस्तु व्यापार घाटा ६.० प्रतिशतले वृद्धि भई १५ खर्ब २७ अर्ब ९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटामा १.० प्रतिशतले कमी आएको थियो ।

२६ खर्ब नाघ्यो विदेशी विनिमयको सञ्चिति, १८ महिनाको वस्तु आयात धान्ने

नेपालको कुल विदेशी विनियमको सञ्चिति २६ खर्ब नाघेको छ । देशको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३१.२ प्रतिशतले बढेर गत आर्थिक वर्षको अन्तसम्म २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड पुगेको हो ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार, २०८१ असार मसान्तमा यस्तो सञ्चिति २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति ३१.२ प्रतिशतले बढेर २०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ ।

अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २७.७ प्रतिशतले बढेर १९ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति मध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंक बाहेक)सँग २ खर्ब ६३ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १८.२ महिनाको वस्तु आयात र १५.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

१९.२ प्रतिशतले बढ्यो रेमिट्यान्स

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षमै १७ खर्ब भन्दा बढी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नेपाल भित्रिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रेमिट्यान्स आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड पुगेको भित्रिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गएको असार महिनामा मात्रै रेमिट्यान्स आप्रवाह १ खर्ब ८९ अर्ब ११ करोड भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो आप्रवाह १ खर्ब १७ अर्ब ७८ करोड रहेको थियो ।

गत वर्षमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १६.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.५ प्रतिशतले बढेको थियो । सो अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) १८ खर्ब ७४ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय १५ खर्ब ७१ अर्ब २४ करोड रहेको थियो ।

गत वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या ५ लाख ५ हजार ९५७ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ३ लाख ३३ हजार ३०९ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सङ्ख्या क्रमशः ४ लाख ६० हजार १०२ र २ लाख ८१ हजार १९५ रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मौद्रिक क्षेत्रको कुल आन्तरिक कर्जा ६.२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष उक्त कर्जा ६.१ प्रतिशतले बढेको थियो । गत वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १२.६ प्रतिशत (रु.८११ अर्ब ४९ करोड) ले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप १३ प्रतिशत (रु.७४२ अर्ब ३७ करोड) ले बढेको थियो ।

आन्तरिक कर्जा ६.२ प्रतिशतले वृद्धि

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मौद्रिक क्षेत्रको कुल आन्तरिक कर्जा ६.२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष उक्त कर्जा ६.१ प्रतिशतले बढेको थियो । गत वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १२.६ प्रतिशत (रु.८११ अर्ब ४९ करोड) ले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप १३ प्रतिशत (रु.७४२ अर्ब ३७ करोड) ले बढेको थियो ।

गत वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.४ प्रतिशत (रु.४२३ अर्ब ७३ करोड) ले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा ५.८ प्रतिशत (रु.२७६ अर्ब ९४ करोड) ले बढेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६२.८ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३७.२ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ७ं.९ प्रतिशतले, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १५.५ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.४ प्रतिशतले र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा १२.८ प्रतिशतले बढेको छ । कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.२ प्रतिशतले घटेको छ ।

गत आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित आवधिक कर्जा ७.१ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ५.९ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृति कर्जा ५६.२ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ५१.१ प्रतिशतले, हायर पर्चेज कर्जा ३.७ प्रतिशतले र डिमान्ड तथा चालु पुँजी कर्जा १३.२ प्रतिशतले बढेको छ । ओभरड्राफ्ट कर्जा १०.४ प्रतिशतले घटेको छ ।

धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४६ खर्ब ५६ अर्ब कायम

२०८१ असार मसान्तमा २२४०.४१ रहेको नेप्से सूचकांक २०८२ असार मसान्तमा २७९४.७९ कायम भएको छ । यस अवधिमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४६ खर्ब ५६ अर्ब ९९ करोड कायम भएको छ । २०८१ असार मसान्तमा बजार पुँजीकरण ३५ खर्ब ५३ अर्ब ६८ करोड रहेको थियो ।

गत आवमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या २७२ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये १३२ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ९१ जलविद्युत् कम्पनी, २३ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ७ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था र ८ अन्य समूहका रहेका छन् । २०८१ असारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या २७० रहेको थियो ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा २०८२ असार मसान्तमा सूचीकृत ८ अर्ब ८२ करोड सेयरको चुक्ता मूल्य ८ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर, २४ अर्ब ४२ करोड बराबरको बोनस सेयर, १३ अर्ब २३ करोड बराबरको हकप्रद सेयर, १ अर्ब २५ करोड बराबरको म्युचुअल फण्ड, ११ करोड २० लाख बराबरको एफपीओ र ३ अर्ब ९६ करोड बराबरको अन्य सेयर गरी कुल ८३ अर्ब १९ करोड बराबरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् ।

गत आवमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले १५ अर्ब ४१ करोड बराबरको हकप्रद सेयर, १५ अर्ब २० करोड बराबरको म्युचुअल फण्ड, १० अर्ब ६२ करोड बराबरको डिबेन्चर र ३ अर्ब ९३ करोड बराबरको साधारण सेयर गरी कुल ४५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनका लागि अनुमति दिएको थियो ।

यसबाहेक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारको वित्त स्थिति ४ खर्ब ४ अर्ब ४२ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारी वित्त स्थिति ३ खर्ब ७९ अर्ब ३८ करोडले घाटामा रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीनै तहका सरकारको एकीकृत वित्त स्थिति भने १ खर्ब ३० अर्ब ७३ करोडले बचतमा रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब ११ करोड रहेको छ । यसमध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड, पूँजीगत खर्च २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च ३ खर्ब २० अर्ब ४ करोड रहेको छ ।

गत आवमा सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ । यसअन्तर्गत कर राजस्व १० खर्ब ४९ अर्ब ८८ करोड र गैरकर राजस्व १ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड परिचालन भएको छ ।