काठमाडौं, असोज ९ । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नु भएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले देशवासीका नाममा पहिलो पटक सम्बोधन गर्नु भएको छ । उहाँले बिहीबार देशको पछिल्लो अवस्था र आगामी कदमबारे जनतालाई जानकारी दिनु भएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्बोधनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थी र युवायुवतीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले ती घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै दिवङ्गत युवाहरूलाई शहीद घोषणा गरिएको जानकारी दिनु भयो । साथै, उहाँले शहीद परिवारलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था गरिएको तथा आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचार र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जेनजी आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गरी निजका परिवारलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था गरिएको छ । साथै सरकारले घाइतेहरूको निःशुल्क औषधोपचार तथा क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गरेको छ । आन्दोलनमा संलग्न युवायुवतीको असामयिक निधनका लागि दोषीहरूलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले मुलुकलाई स्थायित्व दिने मूल उपायको रूपमा आगामी फागुन २१ गतेभित्रै आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना प्रस्तुत गर्नु भयो । उहाँले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगसँग प्रारम्भिक छलफल सुरु भइसकेको जानकारी दिनु भयो । आवश्यक जनशक्ति, बजेट, निर्वाचन सामग्री, कानुनी व्यवस्था तथा सुरक्षासम्बन्धी विषयमा समेत सरकार सक्रिय रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्कीले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने सम्भावनाबारे पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यस जटिल परिस्थितिमा मुलुकलाई निकास दिन आगामी फागुन २१ गतेभित्रै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधान संशोधन वा शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने अधिकार अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भएको स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारको कार्यकाल ६ महिने मात्र भएकाले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सम्पूर्ण विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने बताउनु भयो । तथापि, उहाँले उपलब्ध सीमाभित्र सरकार इमानदारीपूर्वक प्रयास गर्ने आश्वासन दिनु भयो ।