काठमाडौं, २२ असोज । जेठ २४ गते देशका सर्वाधिक संवेदनशील सरकारी निकायहरूमा भएको तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा नेपाल प्रहरीले ठूलो संकटको सामना गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालय र जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका निर्देशनका कारण प्रहरीको कानुनी कदम नै थन्किन पुगेको छ।

सरकारी भवनमा विध्वंस, तर आरोपीहरू मुक्त

सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, संसद् भवनलगायतका संवैधानिक संस्थाहरूमा भएको आगजनी र तोडफोड घटनापछि प्रहरीले प्रारम्भमा ती घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई व्यापक रूपमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाइरहेको थियो। तर, गत असोज ९ गते गृह मन्त्रालयले एक पत्र जारी गर्दै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन नआएसम्म कानुनी कारबाही नगर्न निर्देशन दिएपछि सबै प्रक्रिया ठप्प भएको हो।

उक्त निर्देशनपछि प्रहरीले सीसीटीभी फुटेजका आधारमा पक्राउ परेका आगजनी, तोडफोड र हतियार प्रदर्शनमा संलग्न व्यक्ति समेतलाई धमाधम छोड्न बाध्य भएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार महाष्टमीकै दिन मात्रै हिरासतमा रहेका ६० जना आरोपितलाई हाजिरी जमानीमा छोडिएको थियो, त्यसअघि पनि ४० जनाभन्दा बढीलाई मुक्त गरिएको थियो।

डेढ सयभन्दा बढी पक्राउ, तर कारबाही रोक

प्रहरीले घटनापछि विभिन्न फुटेजका आधारमा राजधानीबाट मात्र डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। तर गृह मन्त्रालयले तत्काल कानुनी कारबाही नगर्न निर्देशन दिँदा सबै प्रक्रिया रोकिएको छ।

भदौ २४ गते देशभर भएको तोडफोड र आगजनी घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार गठित आयोगले असोज ९ गतेदेखि काम सुरु गरेको छ। आयोगले तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिहरू समेत आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै प्रतिवेदन नआएसम्म कारबाही रोक्न निर्देशन दिएको थियो।

यसै कारण प्रहरीले पक्राउ कार्य र अनुसन्धानमा पछि हट्न बाध्य भएको छ। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार यसले कानून पालना गर्ने संस्थाको मनोबलमा गम्भीर असर पारेको छ।

आयोग र गृहबीच दोहोरो संकेत

जाँचबुझ आयोगको निर्देशनले गृह मन्त्रालयको भूमिका नै विवादमा परेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डा। भीमार्जुन आचार्यका अनुसार आयोगको प्रतिवेदन पर्खनु अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु हो। उनका अनुसार २४ गतेका घटनाका लागि हालको कानुन नै पर्याप्त छ र तत्काल कारबाही सम्भव छ।

यसैबीच मंगलबार आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै फौजदारी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान र कारबाहीका लागि आयोगको प्रतिवेदन कुर्न आवश्यक नभएको स्पष्ट पारेको छ। यो विज्ञप्तिले गृह मन्त्रालयलाई झन् असहज बनाएको छ।

प्रहरीको मनोबल खस्किँदै

घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न नसक्दा प्रहरी संस्थाको मनोबलमा गिरावट आएको छ। सिंहदरबारमा आक्रमण गरेर लुटिएका हतियार अझै प्रहरीले खोजिरहेको छ, जबकि त्यसैमा संलग्न शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई छोड्नुपरेको छ।

महाराजगञ्जमा डीएसपी भन्दै मारिएका प्रहरी जवानको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू पनि पक्राउमा परेका थिए, तर आयोगको प्रतिवेदन पर्खनुपर्ने बाध्यताले उनीहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन ढिलाइ भएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा हिंसा भड्काउने भिडियोका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका सहभागीलाई ‘दुःख नदिन’ निर्देशन दिएको छ। यसले प्रहरीलाई अझै अलमलमा पारेको छ।

नेपाल बारको चासो र आयोगमाथि प्रश्न

नेपाल बार एसोसिएसनले घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै प्रहरीको मनोबल खस्काउने कार्य रोक्न आग्रह गरेको छ। बारले जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आयोगका अध्यक्षको पूर्वधारणाले आयोगको निष्पक्षतामा आँच आउन नसक्ने विश्वसनीय प्रत्याभूति सार्वजनिक भएको छैन। यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले औपचारिकता मात्र पूरा गरेर विषयवस्तुलाई हल्का रूपमा लिएको देखिन्छ, जसबाट आयोगको प्रतिवेदन नै अविश्वसनीय बन्न सक्छ।”

सरकारी संरचनामा भएको विध्वंस, आगजनी र हतियार लुटपाटजस्ता गम्भीर घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीमा ल्याउन नसक्नुले राज्य संयन्त्रप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर असर पारेको छ। एकातिर जाँचबुझ आयोगको नाममा कारबाही प्रक्रिया रोकिँदा प्रहरी अलमलमा परेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारको भूमिका अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयासका रूपमा हेरिँदैछ। यदि शीघ्र र निष्पक्ष अनुसन्धान तथा कारबाही नभए यो घटनाले नेपालको न्याय प्रणाली र कानून कार्यान्वयन संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि गहिरो प्रश्न खडा गर्ने निश्चित देखिन्छ।