काठमाडौं, असोज २३ । भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानविन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले प्रहरीले पठाएको जाहेरीलाई फिर्ता पठाएको छ । सो घटनालाई लिएर परेका जाहेरी आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएको निर्णयसहित फिर्ता पठाइएको आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता बिज्ञानराज शर्माले बिज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउनु भएको छ ।

आयोगको आज बसेको बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध परेका जाहेरी प्रहरीलाई नै फिर्ता पठाउने निर्णय लिएको हो । काठमाडौं प्रहरी परिसरमा परेका ती जाहेरी आयोगको कार्यक्षेत्र भन्दै प्रहरीले दर्ता गर्न मानेको थिएन । तर जाहेरी स्वीकार गरी आयोगमा पठाइएको थियो । आयोगले कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै प्रहरीमै फिर्ता गरिदिएको हो ।

जेनजीको शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ गराएर र हिंसा भडकाउन उक्साएर ठूलो मानीय र भौतिक क्षती पुर्याउन सघाउनु भएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह र फ्रि तिब्बत अभियानका अभियन्ता सुधन गुरुङको समुहले ओली र लेखबबिरुद्ध जाहेरी लिन लगाएर पक्राउ गर्ने योजनासहित सो कदम चालेको थियो । प्रहरीले सो घटनाको बिषयमा ओली र लेखकबिरुद्ध कानूनअनुसार जाहेरी दर्ता गर्न नमिल्ने बताउँदै आएो छ ।

आयोगका अनुसार मृतक रसिक खतिवडाका बुबा पुरुषोत्तम खतिवडासमेत ४ जनाको जाहेरी प्रहरीमा परेको थियो । तर, फौजदारी वारदातमा विस्तृत अनुसन्धान तहकिकात गरी कसूरदार देखिने अवस्थामा अभियोजन समेत लगाउने कार्य आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपरेको आयोगको भनाई छ ।

‘फौजदारी कसूरमा संलग्न जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न–गराउन नेपाल कानूनले अख्तियारी प्रदान गरेको विदितै छ । फौजदारी वारदातमा अनुसन्धान तहकिकातको कार्य गर्न गराउन यस आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने व्यहोराको आयोगको मिति २०८२।०६।२१ को प्रेस विज्ञप्तीको प्रतिलिपि साथ प्राप्त जाहेरी निवेदन र कागजात जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा फिर्ता पठाइदिने,’ आयोगका प्रवक्ता शर्माले जारी गर्नुभएको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तात्कालिन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकबिरुद्ध प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल नै प्रतिशोध साँध्ने अभियानमा लागेर प्रहरीमाथि दवाव बढाए पनि अस्वीकार गर्दै आएको छ ।