काठमाडौं, असाेज २५। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयले लाखौँ भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीन दलित समुदायको मौलिक अधिकारमाथि ठेस पुर्‍याएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा शुक्रबार राख्नुभएको स्ट्याटसमा भूमि आयोगको खारेजीलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको जमिन प्राप्त गर्ने अधिकारको खारेजी सरहको निर्णय भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। भूमि आयोग खारेज गर्नु भनेको संविधानमा उल्लिखित सामाजिक न्याय र समानताका सिद्धान्तहरूलाई कमजोर पार्ने कदम भएको उहाँको टिप्पणी छ। ‘भूमि आयोग खारेज गर्नु भनेको लाखौँ भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन दलित समुदायलाई संविधानले दिएको जमिन प्राप्त गर्ने मौलिक हकको खारेजी गर्नु सरह हो’, उहाँको धारणा छ ।

उहाँले अघिल्ला सरकारहरूले ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई स्वीकृति दिँदै त्यसै नीतिअन्तर्गत गठन भएको भूमि आयोग मात्र अस्वीकार गर्नु राजनीतिक पूर्वाग्रहको परिचायक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । ‘पुरानै सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट चाहिँ स्वीकार्य हुने, त्यसै नीतिअन्तर्गत गठन गरिएको भूमि आयोग कसरी बेठिक हुन सक्छ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभएकाे छ।

पोखरेलले भूमिहीन समुदायका समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न गठन गरिएको भूमि आयोगको कामलाई राजनीतिक कारणले रोक्नु अन्यायपूर्ण भएको बताउँदै निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ।