काठमाडौं, असोज ३०। आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ को तयारीका विषयमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग गरेको छलफल तथा अन्तरक्रियामा नेकपा (एमाले) ले सरकारले निर्वाचन गराउने वातावरण निर्माण गर्न कुनै प्रयास नगरेको धारणा राखेकाे छ ।

आज भएकाे  छलफलमा एमालेका तर्फबाट पार्टीका उपाध्यक्ष गुरु बराल र निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले सहभागिता जनाउनुभएको थियो। दललाई छलफलमा आमन्त्रण गरेको भन्दै एमालेले आयोगलाई धन्यवाद दिँदै आयोगले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

एमालेले प्रस्तुत गरेको धारणा अनुसार सरकारले २१ फागुनमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यादेश पाएको भए पनि त्यस दिशामा सरकारले कुनै ठोस तयारी गरेको छैन। बरु सरकारले निर्वाचनको वातावरण बिथोल्ने कदमहरू चालिरहेको एमालेको धारणा छ । ‘सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्नुको साटो निषेधको नीति अवलम्बन गरेको छ, पुराना दलहरूलाई बाहिर निस्कन नदिने, मुद्दा हाल्ने, जिते पनि परिणाम खारेज गरिदिने जस्ता धम्की दिने तत्वहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिइँदैछ’, एमालेको तर्फबाट बैठकमा धारणा राखिएकाे थियाे ।

दलका नेताहरूको राहदानी रद्द गर्ने, सभा–जुलुसमा रोक लगाउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यले सरकारले स्वतन्त्र निर्वाचनभन्दा भिडन्तको वातावरण सिर्जना गरेको एमालेको भनाइ छ । एमालेले कात्तिक १७ गते मनाङमा प्रदेश सभा निर्वाचन गर्न नसकिएको उदाहरण दिँदै सरकारको असक्षमता स्पष्ट भएको दाबी गरेको छ। ‘निर्वाचन भनेको सबै दललाई समान अवसर प्रदान गर्ने प्रक्रिया हो तर सरकारले केही दलहरूलाई अदृश्य शक्तिको उक्साहटमा निषेध गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, यस्तो स्थितिमा निर्वाचन आयोगमाथि समेत दबाब सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ’,  एमालेको धारणा पत्रमा उल्लेख छ ।

एमालेले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा सबै दललाई निर्वाध रूपमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न आयोग र सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य हुन्छ, संविधानको मर्मअनुसार समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ, सरकारले ढिलाइ वा असंवैधानिक कदम चाल्ने हो भने, नेकपा (एमाले) जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्दै जनतामाझ पुग्न तयार रहन्छ’, एमालेले भनेकाे छ ।

एमालेले मुलुकभर एकसाथ निर्वाचन गराउनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।  अपराधी, आगजनीमा संलग्न र प्रहरी चौकीमा आक्रमण गर्नेहरूलाई कारबाही नगरी रिहा गर्ने कार्यले राज्यको मनोबल कमजोर पारेको एमालेले स्पष्ट पारेकाे छ ।

एमालेले विदेशी एजेन्टहरूद्वारा राजनीतिक दलहरूको कम्प्युटर डेटा चोरी र डिजिटल दुरुपयोग भएको घटनामा समेत सरकारले अनुसन्धान रोकेको आरोप लगाएको छ। यस्ता संवेदनशील अपराधीहरूलाई कारबाही नगरी सरकारले संरक्षण गरेको एमालेको भनाइ छ । ‘वर्तमान सरकारलाई जननिर्वाचित सरकारले प्राप्त गरेको जनादेशमा अवरोध सिर्जना गर्ने अधिकार छैन, यस्तो कार्यले निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्य राखेको स्पष्ट देखिन्छ’, एमालेको तर्फबाट स्पष्ट धारणा राखिएकाे थियाे ।

एमालेले निर्वाचन सुरु भइसकेपछि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने कुनै पनि प्रयास असंवैधानिक हुने ठहर गरेको छ। पार्टीको धारणा अनुसार, ‘खेल सुरु भइसकेपछि खेलको नियम परिवर्तन गर्न नपाइनेजस्तै निर्वाचनका नियम पनि एकपक्षीय रूपमा बदल्न मिल्दैन।’

एमालेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफ्नै नेतृत्वमा ल्याइएको प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताको प्रतिनिधि चयन लोकतन्त्रको मूल आत्मा भएको दोहोर्‍याएको छ। ‘जनताले दिएको जनादेश नै हाम्रो राजनीतिक वैधताको स्रोत हो तर जब असंवैधानिक तरिकाले सत्ता कब्जा गरेका व्यक्तिहरूले निर्वाचन बिथोल्ने र समयमा नगर्ने उद्घोष गर्छन्, त्यस अवस्थामा पहिलेको म्यान्डेट सक्रिय गर्नुबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन, यस विषयमा नेकपा (एमाले) सजग र दृढ छ’, एमालेको धारणा छ ।