काठमाडौं, असोज ३१। देशभर सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी वर्षौँदेखि काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारविरुद्ध सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले १७ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेका छन् । सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र इटहरी मातहतका विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयहरूले ती ठेक्काहरू तोड्ने तयारी गरेका हुन्। सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर र निर्देशनालयले पाँच–पाँच वटा र नुवाकोटले दुई वटा गरी जम्मा १७ ठेक्का ‘किन नतोड्ने?’ भन्ने शीर्षकमा शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्।

यी ठेक्कामध्ये अधिकांश पुल निर्माणसँग सम्बन्धित छन्। वर्षौँअघि सम्झौता गरेर पनि काम नगर्ने, पटक–पटक म्याद थप गरिँदा समेत प्रगति नगर्ने, र निर्माण स्थलमै अनुपस्थित रहेका ठेकेदारहरूलाई अन्तिम चेतावनी दिँदै सूचना सार्वजनिक गरिएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले केही समयअघि मातहतका सबै निकायहरूलाई ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। उहाँको निर्देशनपछि सडक विभागले देशभरका २ सय ५८ वटा रुग्ण ठेक्का पहिचान गरेको छ । जसको पहिलो चरणमा १७ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

तोडिएका ठेक्कामध्ये सबैभन्दा ठुलो र विवादास्पद ठेक्का झापाको कन्काई पुल निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको छ। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत पर्ने उक्त पुल झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने ७ सय २३ मिटर लामो संरचना हो, जसको निर्माण १४ वर्षदेखि अलपत्र छ।

यो पुल आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पप्पु महादेवखिम्ती जेभि सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ ढाँचामा निर्माण थालिएको उक्त पुलको हालसम्मको भौतिक र वित्तीय प्रगति करिब ५५ प्रतिशत पुगेको छ।

सडक विभागका अनुसार ठेक्का सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाहरूमा ठेकेदारहरूले पटक–पटक म्याद थप गराएर पनि तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न गर्न असफल भएका छन्। धेरैजसो ठेकेदारहरू लामो समयदेखि कार्यस्थलमा उपस्थित पनि नरहेको उल्लेख छ।

पटक–पटक लिखित र मौखिक रूपमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दा पनि चासो नदेखाएको कारण ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन भएको ठहर गरिएको छ। त्यसैका आधारमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी ठेकेदारहरूलाई अन्तिम मौका दिइएको छ। सूचना अनुसार १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत–साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता, र ठेक्का नतोड्ने कुनै यथोचित कारणसहित आधिकारिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ।

यदि तोकिएको अवधिमा काम सुरु गर्ने तदारुकता देखिएन भने सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का सम्झौता स्वतः अन्त्य गरिनेछ। साथै, ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत र धरौटी रकम जफत गर्ने, पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने, र बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।