काठमाडौं, कात्तिक ११। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्वगृह मन्त्री रमेश लेखकलगायतको पासपोर्ट रोक्का र स्थान हद तोक्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा उक्त रिट दायर गर्नुभएको हो। उहाँले रिट निवेदनमार्फत सरकारले व्यक्तिहरूको मौलिक हक र स्वतन्त्रतामाथि गैरकानुनी हस्तक्षेप गरेको दाबी गर्नुभएको छ। रिट निवेदनमा उल्लेख छ- ‘पासपोर्ट रोक्का र स्थान हद तोक्ने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका आधारभूत मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन हो।’

जेनजी आन्दोलनका नाममा मुलुकमा आगजनी, हिंसा, लुटपाट, चोरी तथा विध्वंसका घटनाको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले असोज १२ गतेको निर्णय र प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वमन्त्री लेखक, पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्व राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जानसमेत निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै डा. सिलवालले रिटमा लेख्नुभएको छ- ‘सरकार र आयोगको सो निर्णयले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ, यस्तो निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कानुनी मान्यता र फौजदारी कानुनका सिद्धान्तविपरीत गरिएको छ।’

उहाँले सर्वोच्च अदालतसँग उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो सरकारी निर्णय र आयोगको पत्र खारेज गर्न र आगामी दिनमा कसैलाई पनि यसरी गैरकानुनी रूपमा पासपोर्ट रोक्का वा स्थान हद तोक्ने कार्य नगर्न परमादेश जारी गर्न माग गर्नुभएको छ।