अब प्रश्न जनतामाथि छ -के हामी लोकप्रियताको लागि देशको भविष्य होम्न तयार छौं ? कि अब समय आएको छ सस्तो लोकप्रियताभन्दा व्यवहारिक राष्ट्रनिर्माणतर्फ फर्किने ?

गुरु भट्टराई

नेपाल अहिले आर्थिक संकटकालको संघारमा उभिएको छ । जेनजी आन्दोलनको नाममा मच्चाइएको बितण्डाको असर भनिसाध्य छैन । उद्योग बन्द छन, बजार सुस्त छन, बैंकहरू असुरक्षित छन र सरकार निर्णय होइन, नारा बोक्दैछ । राजनीतिमा लोकप्रियता कमाउने होड यस्तो बढेको छ कि हरेक नीतिगत निर्णय आर्थिक यथार्थभन्दा पनि भीडको तालीमा आधारित हुन थालेको छ । यही हो लोकप्रियतावादको विष, जसले आजको नेपाली अर्थतन्त्रको मुटुमै घोचिरहेको छ ।

उद्योगमाथिको राजनीतिक प्रहार : उत्पादन बन्द, राजस्व स्वाहा

‘ठूला उद्योगहरू नाफाखोर हुन्, पुँजीपतिहरु अपराधी हुन्’ भन्ने आम सामाजीक मनोबिज्ञानको बिकास भएको छ । जेनजी आन्दोलनको नाममा सयौं ब्यापारीक प्रतिष्ठान माथिको आगजनी र वर्तमान “जेनजी सरकार” ले दर्जनौं ठूला उध्योगहरुमा बिद्युत आपुर्ति बन्द गर्नु यसैको उदाहरण हो ।
यो निर्णय ‘जनताको पक्षमा’ हो भन्ने भ्रमले प्रशंसा पायो, तर वास्तविकता भयावह छ :

यस कदमले दैनिक करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमेको छ ।

ठूला उद्योगहरू बन्द हुँदा ३० देखि ३५ हजार प्रत्यक्ष रोजगारी हराएको छ, र तिनमा निर्भर लाखौं परिवारको चुलो निभेको छ ।

यसैसँगै उद्योगहरू बन्द हुँदा विद्युत् महसुलमा मात्र मासिक डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा भएको छ । उध्योगीहरुले बिद्युत महशुल नतिरेको भनेर भ्रम फिंजाइएको छ । जवकी प्राधिकरणले पठाएको नियमित विल अनुसार महशुल तिरिरहेकै थिए र छन् । लोडसेडिङका बेला उद्योगीहरुसंग डेडिकेटेट र ट्रङक लाइन मार्फत खपत गर्दा लाग्ने अतिरिक्त प्रिमियम शुल्कमा मात्र बिबाद हो । र यो बिबादको सिर्जना प्राधिकरण आँफैले सिर्जना गरेको छ ।

उसले नियमित बिलसंगै प्रिमियम महशुलको बिल किन पठाएन ? लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेपछी पनि किन प्रिमियम महशुल दावी गरेर ३ बर्ष पछि मात्र अतिरिक्त शुल्क दावी गर्दै प्रयोग गरेको बिलको प्रमाण बिना गुन्डागर्दी शैलीमा महशुल उठाउन खोज्छ ? उद्योगीहरुबाट गलत भएकै छ भने यसको निरुपण न्यायिक निकाय मार्फत गर्ने कि अर्थतन्त्रको मेरुदन्ड उध्योगहरु बन्द गराउने ? यि याबत प्रश्नहरुको जवाफ दिन प्राधिकरण र वर्तमान उर्जामन्त्री तयार छैनन् । तात्कालिन प्राधिकरण प्रमुख तथा वर्तमान उर्जामन्त्रीको गल्ति र “इगो” साँध्न देशको अर्थतन्त्रको ढाड भाँच्न खोजिएको छ ।

तर अर्को विडम्बना के छ भने, सरकारले विद्युत् प्रयोग नगरे पनि निजी विद्युत् उत्पादकलाई Power Purchase Agreement (PPA) अनुसार उसले भुक्तानी गर्नैपर्ने बाध्यता छ । अर्थात् राज्यले महसुल गुमाउँदै, प्रयोग नगरिएको बिजुलीको पैसा तिर्ने दोहोरो घाटा व्यहोर्दैछ । यसरी नीतिगत कठोरता र लोकप्रियतावादी नारा मिसिँदा राज्य, उद्योग र रोजगार सबै जोखिममा परेका छन् ।

रोजगारी गुम्दा बजार सुस्त, अर्थचक्रमा सुकेनाश

उत्पादन बन्द भयो भने बजार सुस्त हुन्छ, यो अर्थशास्त्रको सरल सिद्धान्त हो । रोजगारी गुमेपछि जनताको क्रय–शक्ति घट्छ, उपभोग घट्छ, अनि राजस्व सङ्कलन पनि घट्छ ।
राजस्वको कमीले राज्यको आम्दानी घटाउँछ, जसको सीधा असर सामाजीक सुरक्षा, तलब, पेन्सन र विकास बजेटमा पर्छ । वर्तमान राजस्व घट्ने दर हेर्दा आगामी छ महिनामा २०–२५ प्रतिशत राजस्व अभाव हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले नै औपचारिक कर सङ्कलन घटिरहेको छ, र अनौपचारिक कारोबारहरू (VAT, Excise, Custom) पनि मन्द छन् ।
यसले अर्थतन्त्रलाई deflationary pressure मा पुर्‍याएको छ, बजारमा नगदको कमी र उपभोग घट्दो अवस्थामा ।

राजस्व घट्दा सरकारले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँछ, जसले ब्याजदर, महँगाई र विनिमय दर सबै बढाउँछ । रोजगारी गुम्दा बजार सुस्त, बजार सुस्त हुँदा उत्पादन घट्ने – यस्तो विकृत चक्र (vicious cycle) सुरु भइसकेको छ ।

ठेक्का रद्द : बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दै संकट

भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँका नाममा सरकारले सयौं ठेक्का रद्द गर्ने प्रकृया थालनी गरेको छ । तर सबै ठेक्कामा अपेक्षित प्रगति हुनु नसक्नुका कारण भ्रष्टाचार होइन, सरकारी बजेट अभाव, भुक्तानीमा ढिलाइ, गलत डिजाइन लगायत सरकारी लापरवाही हो भन्ने यथार्थ लुकाइएको छ ।

जब सरकारी ठेक्का रद्द हुन्छ, ठेकेदारका बैंक ग्यारेन्टी र जमानत रकम जफत हुन्छन् ।
यसले बैंकिङ प्रणालीमा सीधा असर पार्छ, ठेकदारका ऋणहरू Non-Performing Asset (NPA) मा परिणत हुन्छन् । पून: ठेक्का लगाउँदा बढ्ने मुल्यको त हिसाबै छैन ।

यदि यही क्रम जारी रह्यो भने बैंकहरूले नयाँ लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । अर्थात्, उद्योग–व्यवसायलाई आवश्यक पूँजी अभावमा अर्थतन्त्र जाम हुन्छ । राज्यले जनतालाई ‘भ्रष्ट ठेकेदारलाई सजाय’ दिएको भनेर अभिनय गरे पनि वास्तविकता यस्तो छ कि सरकारले आफ्नै वित्तीय प्रणालीको मेरुदण्डमा प्रहार गरिरहेको छ ।

पर्यटन र सेवा क्षेत्रमाथि तोडफोड : लगानीकर्ताको विश्वास धरापमा

नेपालको विदेशी मुद्रा आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो पर्यटन । तर जेनजी आन्दोलनको नाममा राजधानी र ठूला सहरका होटल व्यवसायमाथि भएको तोडफोड, आगजनी र जबर्जस्ती बन्दको घटनाले हजारौं रोजगारी गुमेको छ । पर्यटन पुनर्जीवित हुँदै थियो, तर राजनीतिक प्रदर्शन र अस्थिर नीतिले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास पूर्ण रूपमा तोडेको छ । अब विदेशी लगानीकर्ता नेपाललाई ‘high-risk investment zone’ का रूपमा हेर्न थालेका छन् । यसको दीर्घकालीन असर गम्भीर छ; FDI घट्ने, परियोजना ठप्प हुने र सेवा–क्षेत्रको GDP योगदान ब्यापक रुपमा तल झर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

आयात, भन्सार र विनिमय संकट

उद्योग बन्द हुँदा कच्चा पदार्थको आयात घट्छ । तर नेपालमा भन्सार कर राजस्वको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो । कच्चा पदार्थको आयात घट्दा राज्यको आम्दानीमा सीधा प्रहार पर्छ ।
अर्कोतर्फ, उपभोग्य वस्तुको आयात भने घटेको छैन । अर्थात् देशले कम उत्पादन गर्दै, बढ्दो उपभोगका लागि विदेशी वस्तुमा निर्भर रहनुपर्ने भएको छ । यसले व्यापार घाटा बढाउँछ, र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घटाउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व अधिकारीहरूका अनुसार यो प्रवृत्ति जारी रह्यो भने विनिमय दरमा तीव्र दबाब आउनेछ, जसले महँगाईलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउनेछ । त्यो बेला जनताको हातमा पैसा हुँदैन, तर वस्तुहरू महँगा हुने हुन्छ । यही हो आर्थिक स्थगन (stagflation) को लक्षण ।

ढुकुटी रित्तिँदै, विकास ठप्प हुँदै

राजस्व घट्दा सरकारले प्राथमिकता प्राप्त खर्चमा कटौती गर्न थालेको छ । तर सरकारको खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा तलब, भत्ता र पेन्सनमा हो, जसमा कटौती सम्भव छैन । त्यसैले काटिएको छ विकास बजेट। सडक, पुल, भवन, सिँचाइ, अस्पतालजस्ता परियोजना ठप्प छन् । ठेकेदार र मजदुर बेरोजगार छन्, निर्माण सामग्रीको बजार सुस्त छ । यसरी विकास ठप्प हुँदा राज्यको ढुकुटी रित्तिँदैछ, तर आर्थिक चक्र पुनः सुरु हुन सकिरहेको छैन । नेपाल आज ‘विकास होइन, विनाशको अर्थतन्त्र’तर्फ धकेलिएको छ ।

लोकप्रियतावादको घातक मोह

लोकप्रियतावादको अर्थ हो – तात्कालिक ताली, दीर्घकालीन विनाश। नेपालमा अहिले यही सिद्धान्त शासनको मूल मन्त्र बनेको छ । जनताको भावनामा खेल्दै, सरकार नीति होइन नारा बोल्छ । ‘जनताको पक्षमा’ भन्ने नाममा निजी क्षेत्रलाई अपराधी बनाइन्छ ‘स्वाभिमान’ को नारा उचाल्दै विदेशी लगानी रोकिन्छ ।

यो सब देख्दा त देश राष्ट्रवादी बन्नै लागेको जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा यो राष्ट्रको आर्थिक आत्मघात हो । लोकप्रियतावादले राज्यको संरचना भन्दा भावनामा शासन गर्छ,
तर अर्थतन्त्र भावना होइन, तथ्य र उत्पादनले चल्छ ।

“भातको लडाइँ” : भविष्यसँगको हार

आजको नेपालमा बहस “भातको मूल्य”मा छ, “भविष्यको मूल्य”मा होइन । जनता सस्ता लोकप्रियतामा रमाउन थालेका छन् । परिणाम नदिने तात्कालिन लोकप्रियताबादी कार्यक्रममा जनता उत्साहित हुने र सरकार यही लोकप्रियताबादसंग फँस्दै गएको छ । तर उत्पादन र रोजगार सिर्जना नगरी राज्यको ढुकुटी बाँड्नु भनेको आर्थिक आत्महत्या हो ।

अन्तमा, जब जनता भातको लडाइँमा व्यस्त हुन्छन्, नीति निर्माताहरुले भविष्यको लडाइँ हार्छन् , त्यो मुलुक आर्थिक सत्यानाशको बाटोमा छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । नेपाल आज त्यही मोडमा उभिएको छ, जहाँ भावना तातो छ, तर भविष्य चिसो भइरहेको छ ।

नेपाललाइ पुनर्जीवित दिनु छ भने अब भावनाको होइन, विवेकको शासन जरुरी छ ।यदि अहिलेको लोकरीझ्याइँमा आधारित राजनीति सुधारिएन भने आगामी पाँच महिनाभित्र नेपाल आर्थिक रूपमा ध्वस्त राष्ट्रको सूचिमा प्रवेश गर्नेछ । नेपालको अर्थतन्त्र लोकप्रियतावादको प्रयोगशाला बनेको छ । सरकार हरेक निर्णयमा ताली खोज्दैछ, परिणाम होइन । तर तालीले अर्थतन्त्र बन्दैन, उत्पादन, विश्वास र दीर्घदृष्टिले मात्र बन्छ । आजको सत्ताले जनतालाई भात त दिन सक्ला , तर भविष्य सत्यानाश पार्ने छ । यदि यो क्रम रोकिएन भने, नेपालको भबिष्य “राष्ट्रवादको नारा”मा होइन, आर्थिक पतनको यथार्थमा लेखिनेछ ।

अब प्रश्न जनतामाथि छ -के हामी लोकप्रियताको लागि देशको भविष्य होम्न तयार छौं ? कि अब समय आएको छ सस्तो लोकप्रियताभन्दा व्यवहारिक राष्ट्रनिर्माणतर्फ फर्किने ?