सुर्खेत,कात्तिक १५ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई ‘समस्याग्रस्त आयोजना’ बन्न नदिन संघीय सरकारले तत्काल विशेष पहल गर्नुपर्ने आग्रह गर्नुभएको छ । पछिल्लो समय आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाको सूचीमा राख्ने तयारी भइरहेको चर्चा बिच शुक्रबार मुख्यमन्त्री कँडेल आयोजनास्थल पुगेर स्थलगत अवलोकन तथा सम्बद्ध पक्षहरूसँग विस्तृत छलफल गर्नुभएको हो ।

स्थलगत अवलोकनपछि उहाँले भन्नुभयो, ‘यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, तर कामको प्रगति सन्तोषजनक छैन, थपिएको समयमा पनि करिब ६० प्रतिशत मात्र काम भएको रहेछ, यसरी ढिलो गतिले गए अर्को चार वर्षमा पनि सम्पन्न हुने अवस्था छैन, संघीय सरकारले समयमै हस्तक्षेप गरेर कामको गति बढाउने योजनासहित अघि बढ्न जरुरी छ ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले भेरी–बबई जस्तो बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई वर्तमान अवस्थामा ‘यस्तै अवस्थामा छोड्नु गम्भीर गल्ती’ हुने बताउनुभयो । उहाँले संघीय सरकारको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रमा रहे पनि प्रदेश सरकार यसको प्रगति र भविष्यप्रति चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रदेशको चासो र जनताको अपेक्षा दुवै यससँग जोडिएको छ । यसलाई समस्याग्रस्त सूचीमा राख्ने तयारी गर्नुको सट्टा, कार्यगत सुधारका लागि ठोस पहल गर्नुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले आयोजनाको ढिलाइले प्रदेशको विकास मात्र होइन, राष्ट्रिय ऊर्जा र सिँचाइ नीतिलाई समेत प्रभावित बनाइरहेको औँल्याउनुभयो ।  ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा त भयो, तर संघीय सरकारबाट जति पहल हुनुपर्ने थियो, त्यो स्तरमा भइरहेको छैन, अब ढिलाइ सह्य हुँदैन, कामको तीव्रता बढाउन योजना र संसाधन दुवैमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयाे ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले स्थलगत अवलोकनका क्रममा आयोजनाका प्रमुख, प्राविधिक टोली र निर्माण व्यवसायी प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गर्नुभयो । छलफलमा उहाँले आयोजनाको ढिलो प्रगति र प्राविधिक जनशक्ति अभावलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा लिँदै चाँडै नै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने जानकारी दिनुभयो ।

भेरी–बबई आयोजनाका प्रमुख सुरेन्द्र पौडेलले पनि कार्य प्रगति अपेक्षा भन्दा कमजोर रहेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले आयोजनामा उच्च तहका १० वटा प्राविधिक पद अझै रिक्त रहनु, बजेट व्यवस्थापनमा ढिलाइ र निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रीय तहको ढिलासुस्तीले काम प्रभावित भएको बताउनुभयो । ‘थपिएको समयमा पनि काम पूरा गर्न सकिने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ, त्यसैले माथिल्लो तहबाट नीतिगत र प्राविधिक सहयोग आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु गरिएको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको समग्र प्रगति हालसम्म करिब ५७ प्रतिशत पुगेको छ ।  यसको अन्तिम म्याद २०८२ चैतमा समाप्त हुँदै छ ।

सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–११ चिप्लेमा अवस्थित यो आयोजना नेपालकै पहिलो अन्तर–नदी डाइभर्सन योजना हो । आयोजनाले भेरी नदीको पानी १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत बर्दियाको बबई नदीमा पठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसबाट ४६ दशमलव ६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका साथै बाँके र बर्दिया जिल्लाका करिब ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्य राखिएको छ ।

पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी ‘कोभेक’ ले तोकिएको समयभन्दा एक वर्षअघि २०७६ वैशाखमा नै सुरुङ कार्य सम्पन्न गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यही वर्ष चिप्ले पुगेर सुरुङको ‘ब्रेकथ्रु’ उद्घाटन गर्नुभएको थियो । तर दोस्रो चरणको काम पछिल्ला वर्षहरूमा सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले यही सुस्त गतिलाई परियोजनाको प्रमुख समस्या भन्दै तत्काल समाधान खोज्न संघीय सरकारलाई पुनः आह्वान गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भेरी–बबई कर्णाली मात्र होइन, देशको गौरव हो, यसलाई समस्याग्रस्त होइन, सफल आयोजनाको उदाहरण बनाउने दिशा रोज्नुपर्छ, त्यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकार्य अत्यावश्यक छ ।’