काठमाडौं, कात्तिक १८ । निजी क्षेत्रले विद्युत बक्यौता विवाद समाधानका लागि न्यायिक आयोग बनाउन माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्र ढकालले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसँग प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।

अध्यक्ष ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कट, रोजगारी कटौती र उत्पादन तथा निर्यातमा देखिएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्न न्यायिक आयोगको गठन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्कीसँग सोमबार छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले देशको खस्कँदो अर्थतन्त्र, रोजगारी र उत्पादन–निर्यातमा परेको गम्भीर असरलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगमा जाने गरी २८ किस्तामध्ये एक किस्ता तिरेर लाइन (विद्युत) जोडने बताउनु भयो ।

‘हामीले न्यायिक आयोग गठन गर्न भनेका छौं । अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । रोजगारी र उत्पादन–निर्यातमा पनि समस्या आएको छ । यी दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि आयोग अपरिहार्य छ,’ अध्यक्ष ढकालको भन्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुँदासम्मका लागि अस्थायी समाधानको सूत्र अघि सारेको बताउनु भयो ।

सिमेन्ट उत्पादन संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले यसलाई ‘अन्तिम माग नभई अहिलेको लागि समाधान’ भएको बताउनु भयो । उद्योगी व्यवसायीले बक्यौताको २८ भागको १ भाग (१/२८) मात्र धरौटीको रूपमा तत्काल तिर्ने, धरौटी बुझाए लगत्तै काटिएको लाइन जोड्ने उद्योगी थापाले बताउनु भयो ।

यस विषयमा महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले हालै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्यसचिव लगायतका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग विस्तृत छलफल गर्नुभएको थियो । सरकारी पक्षसँगको छलफल पश्चात् उउहाँले थप सहमतिका लागि निजी क्षेत्र सँग पनि गहन परामर्श गरेका थिए ।

निजी क्षेत्रको यो मागले अहिलेको आर्थिक तथा औद्योगिक विवादलाई तत्काल मत्थर पार्दै न्यायिक प्रक्रियाबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारमाथि दबाब बढाएको छ । बिद्युत प्राधिकरणले २५ वटा उद्योगमा लाइन काटिएको थियो । ६ वटा उद्योगले बक्यौता तिरेपछि लाइन जोडिएको छ । १९ वटा उद्योगमा लाइन जोडिएको छैन । उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले ब्यक्तिगत इगो लिएर बिद्युत काटेको आरोप उद्योगी ब्यवसायीको छ ।