काठमाडौं, कात्तिक १९ । नेपाल बार एशोसिएसनले हालै नेपाल सरकारले राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशको अक्षरशः पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।

बार एशोसिएसनले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतमा सो विषयमा मुद्दा विचाराधीन रहँदै अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा सरकारले सम्बन्धित राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा कामकाजका लागि फिर्ता बोलाएको भन्ने समाचारप्रति असन्तोष व्यक्त गरेको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १२८(४) लगायतका प्रावधानका आधारमा अदालतको आदेशभन्दा फरक परिणाम निकाल्ने कुनै पनि कार्य अदालतको आदेशको अवज्ञा मात्र नभई विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने कार्य हो ।’

बार एशोसिएसनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्धता दोहोराउँदै सरकार र सरोकारवालाहरूलाई अदालतको आदेशको परोक्ष रूपमा पनि अवहेलना नगर्न चेतावनी दिएको छ । ‘अदालतको फैसला वा आदेश उपर स्वस्थ र प्राज्ञिक छलफल गर्न सकिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, उक्त आदेशको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पालनाबाट विमुख हुने कार्यले स्वेच्छाचारिताको प्रवर्धन गर्छ र विधिको शासनमा चोट पुर्‍याउँछ ।’

एशोसिएसनले सबै पक्षलाई अदालतको निर्णयप्रति आस्था र विश्वास कायम राख्दै त्यसको अक्षरशः पालना गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, अदालतप्रतिको आस्थामा आँच आउने कुनै पनि कार्य नगर्न सम्बद्ध पक्षहरूलाई हार्दिक अपिल गरिएको छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ—‘नेपाल बार एशोसिएसन स्थापनाकालदेखि नै स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिकाको पक्षमा दृढतापूर्वक क्रियाशील रहँदै आएको छ र भविष्यमा पनि न्यायिक मर्यादा र विधिको शासनको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहन्छ ।’