काठमाडौं, कात्तिक २३। नेकपा (एमाले) पोलिटब्युरो सदस्य सूर्य थापाले सभामुख देवराज घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको नजिर र संविधानको मर्मअनुसार अविलम्ब संसद् बैठक बोलाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार संसद् भवन जलाइँदैमा जनताबाट निर्वाचित संसद्को अधिकार समाप्त हुँदैन ।

थापाको भनाइमा संविधानले संसद्लाई स्वतन्त्र र सर्वोच्च निकायको रूपमा अधिकार दिएको हुँदा त्यसको प्रयोग गर्न सभामुखले आइतबार पर्खिनुपर्ने कुनै कारण छैन । उहाँले सर्वोच्च अदालतले २०७७ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको स्मरण गराउँदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, ‘देशको विशेष परिस्थितिमा सभामुखको अग्रसरतामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले बैठक बसेर देशको ज्वलन्त विषयका बारेमा जुनसुकै उचित निर्णय गर्न सक्छन् । ’

थापाका अनुसार संसद् भवन जलाइएको भए पनि संसद् आफैँ जीवित रहेको र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार संसद्को माध्यमबाटै प्रयोग हुनुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या अत्यन्त स्पष्ट छ । ‘बैठक बस्ने विषयमा मात्रै नभएर प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा समेत स्वयं त्यही प्रतिनिधिसभाले निर्णय गर्न सक्छ भन्ने विधिशास्त्र विकास भइसकेको छ, विशेष परिस्थितिमा प्रक्रियासंगत रूपमा अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने पनि सभामुखले सांसदहरूलाई बैठकमा बोलाएर संवैधानिक अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था रहन्छ’, थापाको धारणा छ ।

थापाले सडक, चोक र सञ्चारमाध्यममा सर्वोच्च अदालतको व्याख्याको अपव्याख्या गर्ने वरिष्ठ वकिल, प्राध्यापक र पत्रकारहरू देशविरुद्ध काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले संसद्लाई जनताको सार्वभौम अधिकारको अन्तिम थलो भन्दै संसद्को विशेषाधिकार हरण गर्ने कुनै पनि कार्य अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।  ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको यति सरल र स्पष्ट व्याख्या हुँदाहुँदै सडक, चोक र मिडियामा अपव्याख्या गर्दै हिँड्ने वरिष्ठ वकिलहरू, प्राध्यापकहरू, पत्रकारहरूले देशका विरुद्ध कसरी काम गरेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ, जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने अन्तिम थलो संसद् हो, यो संविधान रहुञ्जेल संसदभन्दा बाहिरबाट गरिने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य हुँदैनन्, हुनुहुँदैन’, थापाले लेख्नु भएको छ ।

‘संसद् भवन जलाइएको, पुरानो संसद् भवन भूकम्पले भत्केको र नयाँ संसद् भवन बनिनसकेको हुनाले सिंहदरबारभित्रै पाल टाँगेर भए पनि संसद्को बैठक अविलम्ब बस्नुपर्दछ र बस्न सक्छ, तसर्थ: सभामुखले तत्काल बैठक बोलाउनु पर्दछ, सर्वोच्च अदालतले यही व्याख्या गरेको छ’, थापाले अगाडि लेख्नु भएको छ- ‘संविधानको धारा १०३ अनुसार संघीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्ना काम, कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार दिइएको छ,’ थापाले भन्नुभएको छ, ‘विशेष अधिकारलाई निस्तेज बनाएर संसद् विघटन गर्ने कार्य जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम अधिकार सम्पन्न सांसदमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ।’

उहाँले भदौ २४ गतेको लुटपाट, आगजनी र विनाशकारी घटनाको फाइदा उठाउँदै सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले संविधानको मर्ममाथि आक्रमण गर्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार संसद् विघटन गर्ने अधिकार सैनिक मुख्यालयको चिट्ठा पारी सिंहदरबार छिरेका व्यक्तिहरूलाई छैन । ‘भदौ २४ गतेको लुटपाट, आगजनी र महाविध्वंसको फाइदा उठाउँदै हौसिएका, विगतमा आफैँ फैसला गर्दै हिँडेका व्यक्तिले र सैनिक मुख्यालयले खोलेको चिट्ठा परेर सिंहदरबार छिरेका व्यक्तिहरूले संसद् विघटन गर्न किमार्थ सक्दैनन्, पाउँदैनन्’, थापाको स्पष्ट धारणा छ ।

‘प्रतिनिधिसभा जीवित छ, गैरसंवैधानिक रूपमा गरिएको विघटन मान्य छैन, तसर्थ, सभामुख महोदयले अविलम्ब बैठक बोलाएर संसद्लाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न दिनु जरुरी छ, सिंहदरबारभित्र पाल टाँगेर भए पनि संसद्को बैठक बस्नुपर्छ, सर्वोच्च अदालतले यही व्याख्या गरेको छ’, उहाँले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ ।