काठमाडौं, कात्तिक २४ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले हिजो जारी गरेको विवादास्पद विज्ञप्ति पछि आफ्नो अभिव्यक्तिमा आएको भ्रम सच्याउँदै स्पष्टीकरण दिनुभएको छ ।

हिजो उहाँले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी संघ–संगठनहरूलाई लक्षित गर्दै जारी गर्नुभएको सूचनामा ‘राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कारबाही हुने’ चेतावनीजनक भाषा प्रयोग भएको भन्दै विभिन्न शिक्षक संगठन र दलहरूबाट आलोचना भएको थियो। विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई ‘ पेसागत स‌ंघ संगठनमा संलग्न भएमा कारबाही हुनेछ’ भन्ने चेतावनी दिइएको थियो ।

विज्ञप्तिलाई शिक्षक संगठनहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिक र राजनीतिक अधिकारमाथि अतिक्रमण भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। विशेषतः नेकपा (एमाले) निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघले मन्त्री पुनको उक्त विज्ञप्ति ‘अलोकतान्त्रिक र धम्कीपूर्ण’ भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

तर आज बिहान मन्त्री पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत नयाँ स्पष्टीकरण जारी गर्दै आफूले हिजो भनेको कुरा ‘राजनीतिक अधिकार खोस्ने आशयको नभएको’ बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार, सो सूचना विद्यालय र विश्वविद्यालयमा हुने ‘राजनीतिक चलखेल र प्रभाव’ नियन्त्रणका उद्देश्यले जारी गरिएको हो।

मन्त्री पुनको भनाइमा, ‘संविधानले दिएको अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन तर राजनैतिक पार्टीहरूको संरक्षणमा विद्यालय र विश्वविद्यालयको सञ्चालनमा बाधा अड्चन पुर्‍याउने, विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने कार्य स्वीकार्य हुँदैन।’

उहाँले थप स्पष्ट पार्दै भन्नुभएको छ, ‘सीटीईभीटीमा, विद्यालयहरूमा र विश्वविद्यालयहरूमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलका कारण अस्तव्यस्तता बढेको छ। विद्यार्थी र अभिभावकबाट हजारौँ गुनासा आएका छन्, त्यसैको प्रतिक्रियामा सूचना प्रकाशित गरिएको हो।’

पुनका अनुसार ‘अनावश्यक राजनीति र चलखेल पनि भ्रष्टाचारकै रूप हो।’ उहाँले यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका आदेश र कानुनी प्रावधानहरू पनि अध्ययन गर्न आग्रह गर्दै विद्यालयमा पठनपाठनमा असर पर्ने गरी पार्टी प्रचारमा लाग्न नहुने बताउनुभएको छ। ‘अब फाल्गुन २१ गते आउने चुनावको प्रचार प्रसारमा चौबिसै घण्टा लागेर स्कुलमा पठन पाठन गर्न नछोड्नु होला भन्ने विनम्र अनुरोध छ, “नबिराउनु नडराउनु” भन्ने नेपाली उखान छ नि त’, उहाँले लख्नु भएको छ ।

मन्त्री पुनले हिजो सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई ‘राजनीतिक पार्टी र संघ–संगठनको प्रचारमा नलाग्न’ चेतावनी दिनुभएको थियो । सो सूचनामा ‘संविधान र कानुनले शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा सक्रिय हुने अधिकार नदिएको’ उल्लेख गर्दै ‘उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही हुने’ भनिएको थियो।्