काठमाडौं, कात्तिक २४ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि अदालतमा मुद्दा दिने गरी विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर सुरु भएपछि नेपाली कांग्रेसमा विवाद चर्किएको छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा पार्टीका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा घिमिरेको नेतृत्वमा शनिबारदेखि हस्ताक्षर अभियान सुरु भएपछि पार्टीभित्रको डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको इतर समूह र महामन्त्री गगन थापा समूहले आपत्ति जनाएको छ ।

घिमिरेले विघटनविरुद्ध अदालत जाने कि नजाने भन्ने निर्णय लिन केन्द्रीय समितिमा बुझाउने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेको जानकारी दिनुभएको छ । ‘शनिबार साँझदेखि हामीले हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेका छौँ । सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर विघटनविरुद्ध अदालत जाने कि नजाने भन्ने निर्णय लिन केन्द्रीय समितिमा बुझाउने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेका हौँ,’ घिमिरेको भनाई छ ।

फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाटै नयाँ संसद् आउनेछ । संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने यही एक मात्र बाटो हो, यसमा कुनै अलमल छैन,’ महामन्त्री थापाले भन्नुभएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा पार्टीको यो निर्णय स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पनि यही निर्णय हो ।’

हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेको जानकारी पाएपछि महामन्त्री थापाले सार्वजनिक रूपमै विरोध जनाउनु भएको छ । जेनजी आन्दोलन हाइज्याक गरेर सिंहदरबार, संसद् भवन र अदालतसहित सार्वजनिक र व्यक्तिको सम्पत्ति आगजनी गरेको बालेन साह र सुदन गुरुङ समूहको मुद्दा बोकेर हिँड्नुभएका महामन्त्री थापाले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने एक मात्र बाटो निर्वाचन भएको बताउनु भएको छ ।

‘फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाटै नयाँ संसद् आउनेछ । संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने यही एक मात्र बाटो हो, यसमा कुनै अलमल छैन,’ महामन्त्री थापाले भन्नुभएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा पार्टीको यो निर्णय स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पनि यही निर्णय हो ।’

इतर समूहका नेता डा. कोइरालाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामा लाग्न नहुने बताउनु भएको छ । ‘अहिलेको अवस्थाको उपयुक्त निकास निर्वाचन हो । त्यसैतर्फ हामी लाग्नुपर्छ,’ कोइरालाको भनाई छ, ‘पुनर्स्थापनाले समस्याको निकास दिँदैन ।’

शनिबार साँझदेखि हामीले हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेका छौँ । सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर विघटनविरुद्ध अदालत जाने कि नजाने भन्ने निर्णय लिन केन्द्रीय समितिमा बुझाउने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेका हौँ 

यता सिंगापुरमा उपचार गराइरहेका सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको सहमतिमा घिमिरेको नेतृत्वमा निवर्तमान सांसदहरूले हस्ताक्षर गरिरहेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेमा संस्थापन समूहका पूर्वसांसद मात्रै छन् । कोइराला समूहका सांसद र महामन्त्री थापा निकट सांसदहरूले हस्ताक्षरमा रुचि देखाएका छैनन् । सो पक्षले हस्ताक्षर नगर्न निर्देशन पठाएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वर्तमान सरकार गठन र संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निर्णय गरे पनि विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छैन ।

प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने कार्यसम्पादन समितिले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो चाहिँ भन्ने तर त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय नगरेकाले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भने यसका विरुद्धमा न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन पार्टी किन नजाने भनेर हस्ताक्षर सुरु गरेको बताउनु भएको छ ।

संस्थापन पक्षले शेखर र गगन समूह जेनजी आन्दोलनमा विध्वंस मच्चाउने बालेन साह र सुदन गुरुङ समूहको भरिया बनेर पुनर्स्थानाको विपक्षमा उभिएको आरोप लगाएको छ ।  गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो ।

संस्थापन पक्षले शेखर र गगन समूह जेनजी आन्दोलनमा विध्वंस मच्चाउने बालेन साह र सुदन गुरुङ समूहको भरिया बनेर पुनर्स्थानाको विपक्षमा उभिएको आरोप लगाएको छ ।  गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो ।

कार्कीले आफू प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो । कार्कीको सिफारिसलाई तत्कालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अनुमोदन गर्नुभएको थियो ।