सुर्खेत, कात्तिक २६ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले संविधानको रक्षाको लागि जनप्रतिनिधिहरु अग्रभागमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको तथ्य राख्नुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेश अन्तरगतका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप्रमुखहरुको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित भेलामा मुख्यमन्त्री कडेलले मुलुकको पछिल्लो घटनापछि संविधान नै के हुने हो भन्ने परिस्थिति सृजना भएकोले संविधानको रक्षाको लागि बचेका जनप्रतिनिधिहरु अग्रभागमा आउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री कडेलले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणसँगै मुलुकको संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व पनि जनप्रतिनिधिको भएकोले अहिलेको परिस्थितिमा जनप्रतिनिधिहरु अग्रभागमा आउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको सेवासँगै संविधानको रक्षाको लागि लागि आ -आफनो ठाउँबाट अगुवाई गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो ।

मुख्यमन्त्री कडेलले अहिलेको सरकारलाई संविधानले नचिने पनि परिस्थिति र वाध्यात्मक रुपमा स्वीकार गर्नु परेको बताउँदै नागरिक स्तरबाट जति खबरदारी गर्न सक्यो संविधान जोगिने र सरकारले संविधान मिच्न नपाउने धारणा बताउनु भयो।

‘नागरिकस्तर बाट आन्दोलन भन्दा जनप्रर्दशनको माध्यमबाट संविधान जोगाउन जति धेरै जनता सडकमा आउँछन संविधान जोगिने सुनिश्चित हुन्छ र सरकारबाट संविधान मिच्ने काम रोकिन्छ, ’ कडेलले भन्नुभयो ।

भदौ २३ र २४ गते लगत्तै राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरु अव कहिल्यै फर्कनन् भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना गरिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कडेलले दुई महिनामै परिस्थिति फेरिएको बताउनु भयो।

‘भदौ २३ र २४ पछि परिस्थितिले सबैलाई प्रभावित बनाएको छ तर त्यतिबेलाको सरकार र आन्दोलनकारीको गतिविधि हेर्ने हो भने अव मुलुकमा दल नै नरहला जस्तो गरि व्यवहार गरियो, निजामति प्रशासन पनि त्यसै अनुरुप आंतकित भयो,’ उहाँको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री कडेलले तीन तहको सरकारको सम्बन्ध भनेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित रहेको भन्दै संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफनो यूनिटको रुपमा व्यवहार गर्न नुहने बताउनु भयो ।

मुख्यमन्त्री कडेलले जेन्जी आन्दोलनपछि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफनो यूनिटको रुपमा व्याख्या गरेर पत्राचार गरेको र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले सामुहिक आपत्ति जनाएपछि अहिले त्यसलाई सच्चाएर पठाएको बताउनु भयो ।

‘आन्दोलनको हावाहुरीले लोकप्रिय बन्ने नाममा संघीय सरकारले संविधान विपरित जस्तो पत्राचार गरेको थियो त्यसललाई अहिले सच्चाएको छ,’ कडेलले भन्नुभयो ।

भदौ २३ गते पछि मुलुकको अवस्था पहिलेकै झै नरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री कडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागमा कसैको विमति नरहेपनि हिंसात्मक आन्दोलनलाई राजनीतिक आवरण दिन नसकिने बताउनु भयो।

मुख्यमन्त्री कडेलले वास्तविक जेन्जीहरुले चाहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागमा जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई अब्बल सावित गर्नुपर्ने बताउनु भयो। जनप्रतिनिधिहरुको मूल्यांकन कामले हुने भन्दै मुख्यमन्त्री कडेलले आफनो असल र जनमुखि कामबाट नै संविधान र व्यवस्थाको जर्गेना हुने धारणा राख्नुभयो ।

दुई दिनसम्म चल्ल्ने भेलामा प्रदेशका नगर र गाउँपलिकाका प्रमुख/ अधयक्ष र उपप्रमुख / उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरुको उपस्थिति छ ।