काठमाडौंँ, मंसिर ११

निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष पु¥याउने सरकारको तयारी छ । उमेर हद दुई वर्ष बढाउँदा सरकारलाई वार्षिक झन्डै एक अर्ब ६२ करोड रुपियाँको आर्थिक भार कम हुने देखिएको छ ।

अहिले मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीको प्रतिकर्मचारीको मासिक औसत तलब ४५ हजार १३० हुन आउँछ । मुख्य सचिवको मासिक तलब ६९ हजार ४८२ र कार्यालय सहयोगीको तलब २० हजार ७७८ रहेको छ । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का अनुसार अहिले कम्तीमा वार्षिक तीन हजार कर्मचारी अवकाश हुने गरेकाले दुई वर्ष अवकाशको उमेर थप गर्दा सरकारलाई कम्तीमा वार्षिक एक अर्ब ६२ करोड रुपियाँको पेन्सनको आर्थिक भार कम हुने प्रशासनविद्को विश्लेषण छ ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ लाई बढाएर ६० वर्ष बनाउने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो । कर्मचारीको अवकाश उमेर एक पटक ६० वर्ष पुग्ने छैन । छ÷छ महिना थप गरी ६० वर्ष पुग्ने छ भने २०२१ सालपछि जन्मेका कर्मचारी मात्र ६० वर्षको उमेरसम्म सेवामा रहन पाउने छन् ।

प्रशासनविद् भीमदेव भट्टले अहिले सरकारका लागि निजामती कर्मचारीको पेन्सन भार भइरहेकाले कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष पु¥याउँदा त्यो भार कम भई सरकारका लागि आर्थिक रूपमा फाइदा हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालीको औसत आयु बढ्दै गएको र दक्षिण एसियाका हरेक निकायमा पनि कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष नै भएकाले नेपालमा निजामती कर्मचारीको औसत उमेर ६० वर्ष बनाउनु सान्दर्भिक हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष बनाउँदा प्रत्यक्ष रूपमा आ िर्थक फाइदा हुने र अप्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारीको अनुभव राज्यले सदुपयोग गर्न पाउँदा अरू धेरै फाइदा हुन्छ ।”

नेपालमा पनि अहिले सैनिक र न्यास सेवालगायतका क्षेत्रमा कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष नै भएकाले सबै कर्मचारीमा अवकाश उमेर हद एकरूपता ल्याउनका लागि निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष नै बनाउनुपर्ने तर्क प्रशासन विज्ञहरूको छ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ३५ मा २०४९ साल कात्तिक २१ गतेभन्दा अगाडि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई ५८ वर्ष सेवा गरे पनि ६० वर्ष बराबरकै सेवा सुविधा दिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । २०४९ साल कात्तिक २१ भन्दाअघि स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीको सङ्ख्या करिब १२ हजार रहेको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले जनाएको छ ।

उक्त व्यवथाले कामै नगरी कर्मचारीलाई दुई वर्षको सेवा सुविधा थप गरी पेन्सन दिनुपर्ने हुन्थ्यो तर कर्मचारीको उमेर हँदा ६० बनाउँदा काम लगाएर मात्र कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिँदा सरकारलाई फाइदा हुने भट्टको भनाइ छ ।
हाल बहाल रहेका कर्मचारीको हकमा भने जन्म मितिका आधारमा क्रमशः अवकाशको उमेर हद कायम रहने गरी सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले सहमति गरेको छ ।

समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन संसद्बाट पारित भएमा हालका कर्मचारीको हकमा जन्म मितिका आधारमा छ÷छ महिना कार्यकाल लम्बिने छ । २०१८ साल जन्म मिति भई सेवामा रहेका कर्मचारीको सेवा अवधि ५८ वर्ष छ महिना हुने छ । यस्तै २०१९ जन्म मिति भएका कर्मचारीको हकमा ५९ वर्ष कायम हुने छ ।

यस्तै २०२० जन्म मिति भएका कर्मचारीको हकमा ५९ वर्ष छ महिना उमेर हद कायम रहने छ । २०२१ जन्म मिति रहेका कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष हुने गरी संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले प्रस्ताव गरेको छ । (गोरखापत्र)