काठमाडौं, ३० कात्तिक। डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई पुँजीगत लाभकर छुट दिने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले यही निर्णयको आडमा मात्र नेपाल–मोरिसस दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीए) खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको खुलासा भएको छ।

सम्झौता खारेज भएपछि मोरिससमा दर्ता भएका डोल्माजस्ता विदेशी निकायले नेपालमा लगानीबाट हुने पुँजीगत लाभकर अनिवार्य रूपमा नेपालमै तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर अर्थ मन्त्रालयले उल्टो पहिले करछुट दिने निर्णय गर्यो, अनि मात्र डीटीए खारेजीको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएको स्रोतहरू बताउँछन्।
यही कारणले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल डोल्माप्रति अत्यधिक उदार भएको आरोप खेप्नु परिरहेका छन्।

सम्झौताभन्दा ऐन कडा थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले ऐन पाखा लगायो

नेपाल र मोरिससबीचको डीटीए १९९९ (२०५६ साल) मा भएको थियो।
उक्त सम्झौता अनुसार—
👉 मोरिससमा दर्ता भएको कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्दा प्राप्त पुँजीगत लाभकर मोरिससमै तिर्ने प्रावधान छ।

तर त्यसको दुई वर्षपछि लागू भएको आयकर ऐन २०५८ ले विदेशी दर्ता भए पनि नेपालमा लगानी गर्ने कम्पनीले पुँजीगत लाभकर नेपालमै तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

यसअनुसार डोल्माले कर तिर्नैपर्ने थियो।
तर अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूले ऐनभन्दा सम्झौता ठूलो ठान्दै करछुट दिएका हुन्।
निजी लगानीकर्ताको दबाबमा ऐनलाई पाखा लगाइएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको आलोचना भइरहेको छ।

मोरिससलाई सूचना नपठाएकै कारण डोल्माको करछुट खेल निरन्तर

सन्धि र ऐनबीचको द्वन्द्व २०५८ सालमै देखिएको थियो।
त्यसअवस्थामै नेपाल सरकारले मोरिससलाई जानकारी दिएर सम्झौता खारेज प्रक्रिया थाल्नुपर्ने थियो।
तर वर्षौं बेवास्ता गरियो।
यही कमजोरीलाई डोल्मालगायत धेरै विदेशी लगानीकर्ताले लुपहोलको रूपमा प्रयोग गर्दै पुँजीगत लाभकर छली गर्दै आएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले फाइल रोकेपछि अर्थ मन्त्रालयको निर्णय समस्यामा

अर्थ मन्त्रालयले करछुट दिएको निर्णय कार्यान्वयन तिर अघि बढ्दै थियो।
तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले फाइल रोकेर
“अघिल्ला केसहरूमा कसैलाई कर लिएको र कसैलाई छुट दिएको दुवै उदाहरण छन्, त्यसैले यसपटक विस्तृत छानबिन आवश्यक छ”
भनेपछि अर्थ मन्त्रालयको निर्णय अड्किएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अहिले—

• डोल्माको करछुट निर्णय

• डीटीए खारेज प्रक्रिया
  —दुबैबारे आन्तरिक अनुसन्धान गरिरहेको छ।
  कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग परामर्शमै प्रक्रिया अड्किएको बताइएको छ।

८३ करोडभन्दा बढी राजस्व गुम्ने जोखिम

डोल्मालाई पुँजीगत लाभकर नलिने निर्णय यथावत् रह्यो भने नेपालले कम्तीमा ८३ करोड २१ लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व गुमाउने प्रारम्भिक अनुमान सरकारले तयार पारेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले निर्णय पुनर्विचार नगरेमा यसले एनसेल प्रकरण जस्तै नजरामा परिणत हुने विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू पनि एनसेल फैसलाको नजिर प्रयोग गर्दै डोल्माबाट कर उठाउनुपर्ने अडानमा छन्।

डोल्माका नेपालस्थित लगानीहरू

मोरिससमा दर्ता भई नेपालका दर्जनौँ कम्पनीमा लगानी गरिरहेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले निम्न क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्दै आएको छ—

• सस्तो डिल

• फुडमान्डु

• क्लाउड फ्याक्ट्री होल्डिङ्स

• फ्युजमसिन्स

• उपाय सिटी कार्गो

• वल्र्डलिंक

• सेञ्चुरी मसला

• सेतीखोला तथा श्वेतगंगा हाइड्रोपावर

• मकर जितुमाया सुरी हाइड्रो

• सोलार फार्म

• नेसनल पाथल्याब्स

• निदान हस्पिटल

• चिरायु अस्पताल

• डस फर्मास्युटिकल्स

यसैले डोल्मासँगको कर निर्णयले नेपालको समग्र वैदेशिक लगानी शासन व्यवस्थामा गम्भीर उदाहरण बनाउने खतरा बढेको छ।